बंगाल में दांव पर लोकतंत्र, BJP नेताओं ने विधानसभा में मारपीट और बीरभूम हिंसा पर की अमित शाह से मुलाकात

बीरभूम हिंसा और पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुई मारपीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य से लेकर दिल्ली तक, लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल के भाजपा नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर, राज्य में केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद सुकांत मजूमदार और राज्य विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक मनोज टिग्गा ने संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें बीरभूम हिंसा को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सौंप कर राज्य के हालात की जानकारी दी। 

पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक मनोज टिग्गा ने शाह को विधानसभा के अंदर हुई मारपीट की घटना की जानकारी दी। आपको बता दें कि, भाजपा नेताओं की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बीरभूम हिंसा को लेकर बुधवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जपी नड्डा को दी थी। अमित शाह से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री को बीरभूम हिंसा की जांच के लिए बनाए गए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देते हुए राज्य में कानून व्यवस्था के हालात को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि पार्टी पूरी तरह से अपने सांसदों और विधायकों के साथ खड़ी है और सरकार भी उपयुक्त कदम उठाएगी।

मजूमदार ने कहा कि राज्य में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था की हालत दयनीय है और ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप करना जरूरी है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह तय करना गृह मंत्रालय का काम है कि वो कैसे हस्तक्षेप करें, लेकिन हस्तक्षेप करना जरूरी है।

आईएएनएस से बात करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक मनोज टिग्गा ने बताया कि विधानसभा में हुई मारपीट के दौरान उन पर भी हमला किया गया था और उन्हें चोट लगी है। उन्होंने कहा कि वो एम्स में अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली आए थे और आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर विधानसभा में घटित घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने उन्हें जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है।