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हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना सबसे बड़ा मुद्दा : अशोक गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है और कोई भी सरकार इस विषय की उपेक्षा नहीं कर सकती।

05:30 PM Nov 08, 2022 IST | Uday sodhi

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है और कोई भी सरकार इस विषय की उपेक्षा नहीं कर सकती।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है और कोई भी सरकार इस विषय की उपेक्षा नहीं कर सकती।
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उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओपीएस को पूरे देश में लागू करना चाहिए। गहलोत ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) घबरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर रही है, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है।
यह बड़ा मुद्दा 
उन्होंने कहा, ”भाजपा घबरा कर प्रधानमंत्री मोदी का नाम आगे कर रही है।कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। मोदी जी का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। 2014 के उनके भाषणों को सुना दे तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपीएस का उल्लेख करते हुए कहा, ओपीएस के बारे में मैंने सुना है कि यहां यह बड़ा मुद्दा बना है।
उन्होंने कहा, मुझसे किसी ने नहीं कहा, फिर भी मैंने राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू की। यह फैसला मानवीय दृष्टिकोण से किया। पूरे देश में ओपीएस लागू होनी चाहिए। गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री को पूरे देश में ओपीएस लागू करनी चाहिए।
आठ दिसंबर मतगणना 
उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा, राहुल गांधी की यात्रा का संदेश पूरे देश में (गया) है। महंगाई, बेरोजगारी और देश में जो नफरत का महौल बना है उसके खिलाफ यह यात्रा है। उन्होंने कहा इस यात्रा को जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है उससे भाजपा विचलित हो गई है। गहलोत ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, हिमाचल का धन्यवाद कि उन्होंने राज्य से केजरीवाल को भगा दिया।
उन्होंने कहा कि आज पंजाब में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। आठ दिसंबर मतगणना होगी।
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