केंद्र सरकार कर रही है बिहारियों का अपमान , नही तो अब तक मिल जाता विशेष राज्य का दर्जा - माधव आनंद

बिहार आज देश के विकास का ईंजन बनना चाहता है|  राज्य की विकास दर भी प्रतिदिन बढ़ रहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देश के सबसे युवा प्रदेश को केंद्र सरकार नजरअंदाज करती रही हैं। बिहार में तेजी से विकास तभी संभव है जब करों में छूट होगी जो कि  विशेष राज्य का दर्जा मिले बिना संभव नहीं हैं। जिन्हें लगता बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलनी चाहिए , उन्हें  पता होगा की जब बिहार का बंटवारा हुआ था तब वर्तमान सरकार ने कहा था बिहार में आलू और बालू छोड़कर कुछ नही बचा है।  यह मुद्दा 13 करोड़ बिहारवासिओं का मुद्दा है । जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने तो इतने कम संसाधन में  भी बिहार ने विकास दर 15 से 16% प्राप्त करके दिखाया। साल 2005 से पहले किसी ने कल्पना नहीं कि होगी कि इतने सीमित संसाधन के बाबजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को इतना विकसित कर पाएंगे | 

जैसे गरीब मेधावी  छात्रों को  बेहतर शिक्षा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती हैं , ताकि वे सबके बराबर आकर पढ़ सकें, उसी प्रकार  बिहार का विकास दर भी विकसित राज्यों से ज्यादा हो सकता हैं, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाये। कई पहाड़ी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, क्या वो विकसित हो पाया  हैं?  लेकिन जब एक पिछड़ा राज्य इतने तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा हैं तो केंद्र सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर इसे विकसित बनाने में प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाये तो पूरी सम्भवना है कि 80 से 100% विकास दर भी प्राप्त कर लेगा । इस मामले में  केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि अगर बिहार की जीडीपी विशेष राज्य का दर्जा देने से बढ़ता  है तो देश का  जीडीपी भी बढ़ेगा |  वर्तमान सरकार को इसी बिहार ने 40 में 39 सांसद चुनकर दिए है लेकिन फिर भी केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में पता नही क्या परेशानी हो रहीं हैं। केंद्र सरकार बस एक बार बिहार पर विश्वास करके देखें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे विकास के पथ पर अग्रसर कर देंगे|