छत्तीसगढ़ सरकार संकल्पित है आदिवासी समाज के उत्थान और विकास के लिए: भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज के विकास और उनके हितों के सरंक्षण के लिए संकल्पित है। राज्य के 32 प्रतिशत आदिवासी समाज के लिये कार्य किए जा रहे हैं। बघेल ने गरियाबंद जिला अंतर्गत छुरा विकासखंड के ग्राम बोडराबांधा में आज अखिल भारतीय गौड समाज के महा अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। 

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लघु वनोपज का दायरा 7 से बढ़कर 65 प्रकार कर दिया है। अब कोदो कुटकी रागी का समर्थन मूल्य भी बढ़ दिया गया है। समर्थन मूल्य से कम में महुआ या कोई भी लघु वनोपज नहीं बेचना है। जिले में तीन स्थानों पर फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। इससे वैल्यू एडिशन में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि एक मई को भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को 7 हजार रुपये दी जाएगी। गोधन न्याय योजना से अब पेंट और बिजली बनाने का कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में 21 हजार आदिवासियों को वन अधिकार पत्र दिया गया है। हमारा उद्देश्य लोगों के जेब में पैसा आये और वे समृद्ध बने। सरकार पेशा कानून लागू करने के लिये ड्राफ्ट का अध्ययन कर रही है। इस कानून के लागू होने से गैर आदिवासी समाज को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समाज की मांग पर कचना धुर्वा गोंडवाना समाज भवन के लिए एक करोड़ सात लाख 7हजार देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्तर के समस्याओं के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया है। वहीं राज्य स्तर के समस्याओं के लिए उसे राज्य शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।