महंगाई पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो बढ़ेंगी कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी घटनाएं : CM सोरेन
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर महंगाई पर काबू नहीं पाया गया तो देश में कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी घटनाओं के मामले बढ़ेंगे।
10:02 AM Mar 26, 2022 IST | Desk Team
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर महंगाई पर काबू नहीं पाया गया तो देश में कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी घटनाओं के मामले बढ़ेंगे। शुक्रवार को राज्य विधानसभा को सम्बोधित करते हुए सीएम सोरेन ने यह बात कही।इसके आलावा मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना जल्द लागू करने और कोयला कंपनियों से 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया के भुगतान की मांग की है।
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विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन अपने समापन संबोधन में महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गरीबी जितनी होगी कन्या भ्रूण हत्याओं जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, बाल विवाह जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। महंगाई बढ़ने से ऐसी घटनाएं होंगी… हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई बेटियों को नहीं पढ़ाएगा।
कोयला कंपनियों को चेतावनी
कोयला कंपनियों को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार की कोयला कंपनियों पर राज्य सरकार का एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। उन्होंने कहा कि बकाया राशि की जल्द वसूली की जाएगी और केंद्र सरकार की कंपनियां बकाया भुगतान नहीं करती है तो राज्य से बाहर जाने वाली खनिज संपदा को रोक दिया जाएगा, ताला लगा दिया जाएगा।
जल्द लागू होगी पुरानी पेंशन योजना
सीएम सोरेन ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जल्द ही पुरानी पेंशन योजना जल्द लागू करने का भरोसा दिलाते हुए विधायक मद की राशि चार करोड़ रुपया से बढ़कर 5 करोड़ रुपयें करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि झारखंड एक ऐसा पहला राज्य है जो 18 वर्ष की विधवा को भी पेंशन योजना का लाभ दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हो, मुंडारी,उरांव, कुड़ख भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर केंद, सरकार को भेजा है।
इसी तरह से सरना धर्म कोड लागू करने का भी प्रस्ताव भेजा गया लेकिन केंद्र में इसका क्या हाल हुआ यह भाजपा विधायकों को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास कई ऐसे दस्तावेज भी है जिसमें यह पता चलता है कि पूर्ववर्ती सरकार में किस तरह से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून की अनदेखी की गई इन सारे विषयों की जांच चल रही है।
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