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रूसी सैन्य अभियान के बाद यूक्रेन ने लगाया 'martial law', जानें क्या होता है मार्शल लॉ

नागरिकों से घर पर रहने का आग्रह करते हुए, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन की सेना और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा सुविधाओं पर ‘स्ट्राइक्स’ हैं।

02:30 PM Feb 24, 2022 IST | Desk Team

नागरिकों से घर पर रहने का आग्रह करते हुए, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन की सेना और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा सुविधाओं पर ‘स्ट्राइक्स’ हैं।

यूक्रेन पर रूस का सैन्य हमला लगातार जारी है जिससे यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है। इस बीच अब स्थिति को देखते हुए यूक्रेन ने गुरुवार को देश में रूस के ‘सैन्य अभियान’ के बाद डोनबास की स्थिति का हवाला देते हुए ‘मार्शल लॉ’ लागू कर दिया।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की…
नागरिकों से घर पर रहने का आग्रह करते हुए, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन की सेना और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा सुविधाओं पर ‘स्ट्राइक्स’ हैं। उन्होंने कहा, राज्य के सशस्त्र बल, कानून प्रवर्तन एजेंसियां अलर्ट पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद आपात स्थिति में काम कर रही है।
यूरोप में जीवन कैसा होगा, यह तय किया जा रहा
जेलेंस्की ने कहा, हमारे राजनयिक दुनिया को बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। यूक्रेनियन अपनी स्वतंत्रता को कभी नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन के सभी नागरिक, 1991 से अपना भविष्य निर्धारित कर रहे हैं। केवल हम, यूक्रेन के सभी नागरिक, 1991 से अपना भविष्य निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन अब न केवल यूक्रेन का भाग्य, बल्कि यह भी कि यूरोप में जीवन कैसा होगा, यह तय किया जा रहा है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, हमारे सैनिकों के साथ सभी विचार और प्रार्थना।
क्या है मार्शल लॉ और क्या होता है इसका प्रभाव
मार्शल लॉ एक नागरिक सरकार की बजाय सेना द्वारा प्रशासित कानून है। आमतौर पर देश में कैसी भी आपातकालीन व्यवस्था बहाल करने के लिए लागू किया जाता है। मार्शल लॉ का प्रयोग किसी आपात स्थिति में, किसी संकट की प्रतिक्रिया में या फिर कब्जे वाले क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए किसी देश में मार्शल लॉ घोषित किया जाता है।
जब मार्शल लॉ घोषित किया जाता है तो नागरिक स्वतंत्रता और उनके मूल अधिकार रद्द माने जाते हैं। इस कानून के लागू होते ही नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े मूल अधिकार जैसे कि मुक्त आवाजाही, बोलने की स्वतंत्रता, अनुचित खोजों से सुरक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून निलंबित हो जाते हैं।
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