यशवंत सिन्हा बोले- देश में अघोषित आपातकाल है, नाममात्र का राष्ट्रपति संविधान नहीं बचाएगा

जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने शुक्रवार को झेलम और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ के प्रबंधन के लिए 1,623 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य कम से कम छह जिलों में नदी से सटे बाढ़ संभावित क्षेत्रों की रक्षा करना है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां प्रशासनिक परिषद ने कश्मीर संभाग में जल शक्ति विभाग द्वारा झेलम बाढ़ सुरक्षा कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दी।’’ उन्होंने कहा कि परिषद ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत परियोजना – झेलम नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए व्यापक योजना, चरण (द्वितीय) भाग (ए) के लिए 1,623.43 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी।

जानकारी के मुताबिक  परियोजना के पीछे की मंशा श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा और बांदीपुरा जिलों में झेलम से लगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की रक्षा करना है और कुशल श्रमिकों के लिए 1.19 करोड़ मानव-दिवस रोजगार और अकुशल श्रमिकों के लिए 3.81 करोड़ मानव-दिवस रोजगार सृजन करना है। उन्होंने कहा कि इसे तीन साल में पूरा किया जाएगा। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समूह द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर परियोजना की संकल्पना तैयार की गई थी। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सितंबर 2014 की बाढ़ के तुरंत बाद इस समूह का गठन किया गया था।