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दिल्ली में 125 टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़ेंगे, 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए कोवैक्सीन का भंडार खत्म : AAP

मंगलवार को आप विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए कोवैक्सीन का भंडार खत्म हो गया है और जिन 125 स्थानों पर कोरोना वायरस का टीका लगाया जा रहा था उन्हें बंद करना पड़ेगा।

07:06 PM May 11, 2021 IST | Ujjwal Jain

मंगलवार को आप विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए कोवैक्सीन का भंडार खत्म हो गया है और जिन 125 स्थानों पर कोरोना वायरस का टीका लगाया जा रहा था उन्हें बंद करना पड़ेगा।

 मंगलवार को आप विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए कोवैक्सीन का भंडार खत्म हो गया है और जिन 125 स्थानों पर कोरोना वायरस का टीका लगाया जा रहा था उन्हें बंद करना पड़ेगा। 
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ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में आतिशी ने कहा कि दिल्ली को मंगलवार शाम तक केंद्र से कोविशील्ड की 2.67 लाख और खुराक मिलेंगी।उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए कोवैक्सीन का भंडार खत्म हो गया है और मंगलवार शाम के बाद 125 केंद्रों को बंद करना पड़ेगा जहां यह टीका लगाया जा रहा था।’’

आम आदमी पार्टी (आप) की नेता ने केंद्र से आग्रह किया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के भंडार को पूरा किया जाए, ‘‘अन्यथा हमारे पास टीकाकरण अभियान रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।’’उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दस मई को 1.39 लाख से अधिक लोगों को टीका दिया गया जो टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद एक दिन में सर्वाधिक आंकड़ा है।
इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना वायरस टीके की खरीद के लिए वैश्विक निविदा जारी करेगी क्योंकि उसे टीके की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सिसोदिया ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को टीका खरीद के लिए वैश्विक निविदा जारी करने को ”विवश” कर रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें टीके के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा एवं लड़ाई करें। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार को अंतरराष्ट्रीय बाजार से टीके खरीदने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय निविदा मंगानी चाहिए थी। क्या इसका मतलब यह है कि सभी राज्य सरकार को टीके खरीदने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाना चाहिए? फिर, भारत सरकार की भूमिका क्या है?
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