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मैकडॉनल्ड्स के 13 स्टोर फिर से खुले

मैकडॉनल्ड्स रेस्त्रां चलाने वाली कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड (सीआरपीएल) ने दिल्ली-एनसीआर में अपने 13 रेस्तरां फिर चालू कर दिए हैं।

12:46 PM May 20, 2019 IST | Desk Team

मैकडॉनल्ड्स रेस्त्रां चलाने वाली कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड (सीआरपीएल) ने दिल्ली-एनसीआर में अपने 13 रेस्तरां फिर चालू कर दिए हैं।

नई दिल्ली : उत्तरी और पूर्वी भारत में मैकडॉनल्ड्स रेस्त्रां चलाने वाली कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड (सीआरपीएल) ने दिल्ली-एनसीआर में अपने 13 रेस्तरां फिर चालू कर दिए हैं। कंपनी ने रविवार को यह जानकारी दी। मैकडॉनल्ड्स की अब पूर्ण स्वामित्व वाली सीआरपीएल ने पुराने भागीदार विक्रम बख्यी के साथ विवादों के बीच 160 रेस्त्रां बंद कर दिए थे। दोनों पक्षों में अदालत से बाहर सुलह के बाद ये रेस्त्रां फिर चालू किए जा रहे हैं। सुलह की घोषणा 9 मई को की गयी थी।

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मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि उत्तर और पूर्वी क्षेत्र के सभी रेस्तरां बंद रहेंगे लेकिन कंपनी की उनमें से कुछ को आने वाले दिनों और हफ्तों में फिर से खोलने की योजना है। सीआरपीएल के प्रमुख रॉब हुंगनफू ने कहा कि दिल्ली में 13 रेस्तरां को कारोबार के लिए खोल दिया गया है और वह इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि ग्राहकों को मैकडी की अधिक विश्वसनीय सेवा मिल सकेगी।

विक्रम बख्शी, मैकडॉनल्ड्स इंडिया पेश हों
ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने मैकडॉनल्ड्स इंडिया और उससे अलग हो चुके भागीदार विक्रम बख्शी को तलब किया है और दोनों के बीच उनके संयुक्त उद्यम सीपीआरएल को लेकर हुई सुलह से संबंधित धन राशि अपने यहां जमा करने को कहा है। मैकडॉनल्ड्स ने बख्शी के साथ इस महीने की शुरूआत में अदालत के बाहर एक सुलहनामा किया। इसके तहत मैकडॉनाल्ड्स ने संयुक्त उद्यम कनाट प्लाजा रेस्टुरेंट्स प्राइवेट लि. में बख्शी की हिस्सेदारी खरीद ली है।

इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र की हुडको के नौ मई के एक आवेदन पर डीआरटी-2 दिल्ली के पीठासीन अधिकारी ने बख्शी को कनाट प्लाजा रेस्टुरेंट लि. (सीपीआरएल) के 3,100 कुर्क किए गए शेयरों को मैकडॉनाल्ड्स को हस्तांतरित नहीं करने का निर्देश दिया है। सीपीआरएल उत्तरी और पूर्वी भारत में फास्ट-फूड रेस्तरां चलाती है।

आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष दायर अपनी याचिका में सूचित किया है कि डीआरटी पहले ही दोनों पक्षों को आर्डर को लेकर नोटिस दे चुका है।

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