दिल्ली की सड़कों पर 4 हजार इलेक्ट्रिक बसें उतरेंगी, प्रदूषण में कमी की उम्मीद

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने 4,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इससे जनता को राहत मिलेगी। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं।

दिल्ली सरकार में परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने शुक्रवार को एक बड़ा दावा किया। समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक शहर में 4,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा, उन्होंने मधुमेह के प्रबंधन के लिए योग आधारित योजना की शुरुआत करने की बात कही। पंकज सिंह ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कहा कि प्रदूषण हमारी सरकार का मुख्य क्षेत्र है और सभी विभाग मिलकर इससे निपटने के लिए कदम उठा रहे हैं। परिवहन विभाग में हम पुरानी सीएनजी बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि ईवी बसों की शुरुआत से प्रदूषण और कनेक्टिविटी के मामले में जनता को बड़ी राहत मिलने की संभावना है, यहां तक कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी।

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उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना, जिसका लाभ लोगों तक बहुत पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, उसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रोक दिया। हमने घर-घर जाकर कार्ड वितरित किए और लाभार्थियों का नामांकन किया। दोनों योजनाओं के तहत लगभग 2.31 लाख लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर प्रचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमें पिछली सरकार के कामकाज में कुछ भी सकारात्मक नहीं मिला। पेयजल, सड़क, प्रदूषण, यमुनासफाई, परिवहन, अस्पताल दवा आपूर्ति से संबंधित लगभग हर चीज में घोटाले हुए हैं।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में शहर के सभी प्रमुख अस्पतालों का कामकाज सिर्फ पांच चिकित्सा अधीक्षक चला रहे थे। आप सरकार और उसके विधायकों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने काम नहीं किया और केवल दोषारोपण में लगे रहे। हम अपने वादों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मधुमेह को लोगों को होने वाली एक आम बीमारी बताते हुए उन्होंने कहा कि हम ‘योग के साथ मधुमेह-प्लस’ नामक एक नई योजना पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोगों के साथ जानकारी साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग निःशुल्क डायलिसिस केंद्रों के सुचारू संचालन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।