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5 करोड़ स्टील के मकान बनाए जाएंगे

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10:35 AM Sep 18, 2017 IST | Desk Team

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कैथल: केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि 2022 तक देश में गरीब परिवारों के लिए 5 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। इन मकानों के निर्माण में इस्पात की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। चौधरी बीरेंद्र सिंह आज स्वच्छता से सेवा अभियान का शुभारंभ करने के बाद स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को अब डेढ लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी तथा मकान निर्माण के लिए 70 हजार रुपये का ऋण भी ले सकता है। इस आवास योजना के तहत स्टील के मकानों का निर्माण भी किया जाएगा। क्योंकि स्टील के मकानों को गरीब आदमी 15-20 साल रहने के बाद दोबारा बेच सकता है। उन्होंने कहा कि देश में अब कंकरीट, सिमेंट, लोहे के पुलों के साथ-साथ स्टील के पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है। क्योंकि स्टील के पुल जल्दी बनने के साथ-साथ इनकी उम्र 100 से 140 साल होगी। वैसे भी स्टील स्वास्थ्य की दृष्टि से भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता।

चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले एक वर्ष में देश में 16 लाख टन स्टील का उत्पादन किया है। इस्पात उद्योगों पर सवा 3 लाख करोड़ का ऋण था, जो अब लगभग समाप्ति की ओर है। उन्होंने कहा कि पिछले सवा साल इस्पात के उत्पादन में बढोतरी हुई है तथा आयात में 39 प्रतिशत की कमी आई है। इस दौरान घरेलु इस्पात उद्योग को बढावा दिया गया है। भारत स्टेनलैस स्टील में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। नई इस्पात नीति के तहत उत्पादन और खपत का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के मामले में बदलाव की ओर है। अगले 5 वर्षों में गांवों में रहने वाले आम किसानों की आमदनी दुगनी होगी। उन्होंने कहा कि धन का संचार होने से इसकी पहुंच गरीब आदमी तक होगी।

आने वाले दिनों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तथा किसान को खाद, बीज, कीट नाशक दवाईयां उचित कीमत पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से 15 लाख करोड़ रुपया बैंकों में आया तथा जीएसटी लागू होने से प्रशासन में पारदर्शिता आने से राजस्व में बढोतरी होगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल में 36 लोग शामिल है, जो सर्वसम्मिति से फै सला लेने के लिए सक्षम हैं। जीएसटी से वाहनों में विशेषकर कारें, सस्ती हुई हैं। जीएसटी के लागू होने के बाद 5 सालों तक यदि राज्य को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। इस अवसर पर राज्य भाजपा प्रदेशाध्यक्ष धर्मपाल शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष सुभाष हजवाना, सुरेेंद्र ढुल, राम मेहर खुराना, नरेंद्र जुलानी खेड़ा, व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

– (मनोज वर्मा)

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