66 IAS और IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, दिल्ली से लक्षद्वीप तक हुए बदलाव

केंद्र सरकार ने AGMUT कैडर के 66 IAS और IPS अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है, जिसमें 41 IAS और 25 IPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बदलाव का उद्देश्य सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप और अन्य क्षेत्रों में प्रशासनिक संतुलन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए AGMUT कैडर के तहत आने वाले 66 IAS और IPS अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस फेरबदल में 41 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 25 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आईएएस तबादलों में भी इसी तरह की अदला-बदली देखने को मिली। आशीष चंद्र वर्मा और अनिल कुमार सिंह को दिल्ली से जम्मू-कश्मीर भेजा गया है। वहीं, पांडुरंग के पोल, विजय कुमार बिधूड़ी और संजीव एम. गडकर जैसे अधिकारी जम्मू-कश्मीर से दिल्ली और गोवा भेजे गए हैं। इन बदलावों के ज़रिए केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अधिकारियों की अदला-बदली आवश्यक है।

दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप और अरुणाचल में हुए बड़े तबादले

ट्रांसफर लिस्ट में कई वरिष्ठ और मिड-लेवल अधिकारी शामिल हैं। आईपीएस अधिकारियों में बी. शंकर जायसवाल को दिल्ली से लक्षद्वीप भेजा गया है, जबकि केशव राम चौरसिया को गोवा ट्रांसफर किया गया है। वहीं, कुछ अधिकारियों को दिल्ली में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसे कि राज कुमार सिंह (चंडीगढ़ से दिल्ली), धीरज कुमार (मिजोरम से दिल्ली), और महेश कुमार बर्णवाल (अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली)।

लक्षद्वीप प्रशासन में नेतृत्व परिवर्तन

इस प्रशासनिक बदलाव का असर लक्षद्वीप प्रशासन पर भी पड़ा है। अब तक लक्षद्वीप के प्रशासक के सलाहकार के रूप में कार्यरत संदीप कुमार को दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। उनकी जगह एस.बी. दीपक कुमार को दिल्ली से लक्षद्वीप भेजा गया है और अब वे नए सलाहकार की भूमिका निभाएंगे।

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नीति और प्रशासनिक संतुलन की कवायद

गृह मंत्रालय द्वारा किया गया यह फेरबदल AGMUT कैडर में संतुलन बनाए रखने और प्रशासनिक दक्षता को बेहतर करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इन स्थानांतरणों से विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में प्रशासनिक गतिविधियों में नई ऊर्जा और अनुभवजन्य संतुलन लाने की कोशिश की गई है। इन बदलावों के ज़रिए केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अधिकारियों की अदला-बदली आवश्यक है।