MCD मेयर चुनाव में AAP का बहिष्कार, भाजपा से वादे पूरे करने की मांग

दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार का ऐलान किया है। पार्टी ने भाजपा से वादे पूरे करने की मांग की है, जिसमें हाउस टैक्स में छूट और कर्मचारियों को नियमित करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। आप का कहना है कि भाजपा की ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार को अब कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए और जनता से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में शुक्रवार को होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव का आम आदमी पार्टी (आप) ने बहिष्कार करने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि अब एमसीडी में भाजपा की सरकार है और ‘ट्रिपल इंजन’ वाली सरकार को बिना बहाने जनता से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। यह जानकारी दिल्ली की पूर्व मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय, नेता सदन मुकेश गोयल और पार्षद अंकुश नारंग ने गुरुवार को दी। डॉ. ओबेरॉय ने कहा कि भाजपा ने एमसीडी के परिसीमन से लेकर चुनाव प्रक्रिया तक में अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए। इसके बावजूद दिसंबर 2022 में जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत से जिताया। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में केंद्र, राज्य और एमसीडी तीनों जगह भाजपा की सरकार है। ऐसे में उसे अब कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए और जनता से किए हर वादे को पूरा करना चाहिए। आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका रचनात्मक रूप से निभाएगी और भाजपा को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाएगी।

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उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के दबाव में निगमायुक्त ने हाउस टैक्स में छूट और 12 हजार कर्मचारियों को नियमित करने जैसे प्रस्तावों को लागू नहीं किया। नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता को राहत देने के लिए कई फैसले लिए। इनमें सबसे अहम 100 वर्ग गज से कम के मकानों का हाउस टैक्स माफ करना और 100 से 500 वर्ग गज के मकानों पर टैक्स को आधा करना था। यह प्रस्ताव सदन में पास हुआ। लेकिन, इसे भाजपा के दबाव में निगमायुक्त ने लागू नहीं किया।

उन्होंने कहा कि जनता पर उल्टे यूजर चार्ज का बोझ डाल दिया गया, जिससे लोग परेशान हैं।पार्षद अंकुश नारंग ने कहा कि हाउस टैक्स से राहत देने वाला प्रस्ताव सदन से पास हो चुका है, लेकिन भाजपा इसे अधिसूचित नहीं करवा रही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की आवाज है और इसी कारण मेयर चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला किया गया है। उन्होंने भाजपा से मांग की कि वह निगमायुक्त को निर्देश दे कि हाउस टैक्स छूट की फाइल को तुरंत मंजूरी दी जाए और लागू किया जाए।