सक्षम बिहार-स्वाबलंबी बिहार है इस बार नीतीश का नारा, सात निश्चय पार्ट-दो का भी है वादा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आज ‘सक्षम बिहार-स्वाबलंबी बिहार’ के नारे के साथ एलान किया कि वर्ष 2015 के चुनाव में जनता से किये गये सात निश्चय पार्ट-एक के वादे को पूरा कर अब वह सात निश्चय पार्ट-दो को लेकर जनता के बीच जायेंगे और फिर से सेवा देने का मौका मांगेंगे। 

श्री कुमार ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वर्ष 2015 के पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने सात निश्चय सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण, हर घर नल का जल और शौचालय निर्माण घर का सम्मान, आर्थिक हल, युवाओं को बल के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम योजना, हर घर बिजली और घर तक पक्की गली और नाली के निर्माण का वादा किया था। इसमें से लगभग सभी काम पूरा हो गया है कुछ बचा है तो वह भी अक्टूबर तक पूरा हो जायेगा। उन्होंने कहा कि अब इस बार के चुनाव में वह ‘सक्षम बिहार-स्वाबलंबी बिहार’ के लिए सात निश्चय पार्ट-दो को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जनता मालिक है और वह उन्हें फिर से सेवा करने का मौका देगी तो वह इस निश्चय को भी पूरा करेंगे। 

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुमार ने कहा कि सात निश्चय पार्ट-दो का पहल निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति और इसके तहत युवाओं को नौकरी मिल सके इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा। कौशल विकास योजना के जरिये ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ जायेगा और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि कार्य कुशलता एवं उद्यमिता के लिए एक नया विभाग भी बनाया जायेगा। उद्यमिता के लिए इस बार हर किसी की मदद की जाएगी।

श्री कुमार ने कहा कि यह सच है कि कोई भी राज्य या केंद, सरकार हर शिक्षित व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है लेकिन वह शिक्षा के साथ उनके कौशल प्रशिक्षण का ऐसा इंतजाम कर सकती है जिससे न सिर्फ उन्हें काम मिले बल्कि वे दूसरों को भी काम दे सकें। इसके लिए प्रशिक्षण के काम में और सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ई जायेगी तथा नई तकनीक से जोड़ जायेगा। इसके लिए बनाये जाने वाले अलग विभाग में आईटीआई और पॉलिटेक्निक समेत ऐसे अन्य संसथानों को भी जोड़ जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमिता के विकास के लिए नई औद्योगिक नीति बनायी गयी है। उद्यमिता के विकास के लिए अभी अनुसूचित जाति-जनजाति को मदद दी जा रही है लेकिन अब हर वर्ग के किसी भी इच्छुक युवा को मदद दी जाएगी। नये उद्यम में जितना निवेश होगा उसका 50 प्रतिशत न्यूनतम तीन लाख रुपये मदद दी जायेगी। इस संबंध में विस्तार से जानकारी बाद में दी जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरा निश्चय सशक्त महिला सक्षम महिला है। महिला सशक्तिकरण के लिए अब तक उनकी सरकार ने सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा पूरा कर दिया है। उनकी सरकार ने जीविका समूह बनाकर उसमें लक्ष्य से अधिक एक करोड़ 20 लाख महिलाओं को जोड़ गया है। अब दोबारा मौका मिलने पर महिला उद्यमिता के लिए सहायता दी जायेगी। जिस तरह से अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ वर्ग के लिए दस लाख रुपये तक की मदद दी जाती है उसी तरह सभी वर्ग की महिला उद्यमियों को पांच लाख रुपये का कर्ज और पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। उसमें किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगेगा।

श्री कुमार ने कहा कि इस बार इंटर पास लड़कियों को 25 हजार रुपये और स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। पहले यह राशि 10 हजार और 25 हजार रुपये थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय प्रशासन में हर जगह महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरा निश्चय हर खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना है और चौथा निश्चय स्वच्छ गांव समृद्ध गांव बनाने का है। उनकी सरकार ने हर घर तक बिजली पहुंचा दी है। अब हर गांव-मुहल्ले में सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जाएगी। इसके साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की हर गांव में व्यवस्था की जाएगी। इसके जरिये 85 प्रतिशत अपशिष्ट का इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस काम की मॉनिटरिंग भी होगी और कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई भी की जायेगी। 

श्री कुमार ने कहा कि पांचवां निश्चय स्वच्छ शहर विकसित शहर का है। इसके तहत शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास बनाया जायेगा। इसके साथ ही हर शहर में वृद्धों के लिए आश्रय स्थल बनाये जायेंगे। इसके अलावा सभी प्रमुख घाटों पर विद्युत शव दाह गृह से युक्त मोक्षधाम भी होगा। उन्होंने कहा कि छठा निश्चय सुलभ संपर्कता का है। इसके तहत गांव-गांव को और फिर उसे मुख्य पथ तथा महत्वपूर्ण स्थलों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। घनी आबादी वाले इलाके से बचने के लिए बायपास और फ्लाई ओवर का निर्माण होगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सातवां निश्चय सबके लिए स्वास्थ सुविधा का है। इस निश्चय के तहत चाहे मनुष्य हो या पशु हो सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गांव में पशुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधित सुविधा नहीं मिलने से पशुपालकों को काफी कठिनाई होती है इसलिए तय किया है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पशु हो या मनुष्य हो उसके लिए व्यवस्था गांव में ही की जाएगी। नई तकनीक के माध्यम से लोग तुरंत बीमार के संबंध में खबर कर सकते हैं और उसके बाद नयी व्यवस्था में प्राथमिक तौर पर इलाज की हर तरह की सुविधा गांव में ही उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता यदि उन्हें फिर से सेवा करने का मौका देती है तो वह इन सब कार्यों को पूरा करेंगे।