केजरीवाल समेत आप नेताओं पर ACB की कानूनी कार्रवाई संभव

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अगले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। AAP ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आप विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश कर रही है। जिसपर ACB ने आम आदमी पार्टी से जवाब माँगा था, ब्यूरो को नोटिस पर कोई जवाब नहीं मिला है। सूत्रों के अनुसार अगर आप से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो एसीबी अगले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह सहित आप नेताओं के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस को लिखेगा।

7 फरवरी को, दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश अहलावत को इस आरोप पर नोटिस जारी किया कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के नेताओं की खरीद-फरोख्त की कोशिश कर रही है। एसीबी ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस जारी किया था, जिसमें पार्टी विधायकों को रिश्वत की पेशकश के आरोपों की जांच के लिए उनकी उपस्थिति का अनुरोध किया गया था।

नोटिस के अनुसार, यह मामला गंभीर प्रकृति का माना गया, जिसके कारण एसीबी को सच्चाई का पता लगाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा। पार्टी के संयोजक से भी अनुरोध किया गया कि वे स्वयं उपलब्ध हों और जानकारी प्रदान करें। मांगी गई जानकारी में कथित तौर पर रिश्वत की पेशकश करने वाले 16 आप विधायकों का विवरण, इन विधायकों द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट की सामग्री और रिश्वत की पेशकश करने वाले व्यक्तियों की पहचान शामिल थी।

इसके अतिरिक्त एसीबी ने केजरीवाल के उन दावों का समर्थन करने वाले अन्य सबूत मांगे थे, जो उन्होंने और पार्टी के अन्य सदस्यों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आप के उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपये की पेशकश करके उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने आरोपों का जोरदार खंडन किया है।

केजरीवाल ने कहा कि “कुछ एजेंसियां ​​दिखा रही हैं कि ‘गाली गलोच पार्टी’ (भाजपा का संदर्भ) को 55 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। पिछले दो घंटों में हमारे 16 उम्मीदवारों को फ़ोन आए हैं कि अगर वे आप छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो गए तो वे उन्हें मंत्री बना देंगे और उनमें से हर एक को 15 करोड़ रुपए देंगे।” “अगर उनकी पार्टी को 55 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं तो उन्हें हमारे उम्मीदवारों को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? ज़ाहिर है, ये फ़र्जी सर्वे सिर्फ़ इस उद्देश्य से किए गए हैं कि कुछ उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए माहौल बनाया जाए। लेकिन तुम गाली देने वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा।” ये आरोप दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना से ठीक दो दिन पहले (6 फ़रवरी) लगाए गए थे।