अधीर रंजन चौधरी ने बंगाली छात्रों के उत्पीड़न पर पीएम मोदी को लिखा पत्र

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें दिल्ली और अन्य राज्यों के स्कूलों में बंगाली भाषी छात्रों के उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की गई है। चौधरी ने अवैध प्रवासियों को लक्षित करने वाले चल रहे अभियानों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि ये पहल वैध बंगाली भाषी निवासियों को अनुचित रूप से प्रभावित कर रही हैं। अपने पत्र में, चौधरी ने बंगाली भाषी लोगों के ऐतिहासिक प्रवास पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से ब्रिटिश काल के दौरान जब बंगाल प्रेसीडेंसी सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाग था।

1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद कई बंगाली परिवार स्थायी रूप से दिल्ली में बस गए। हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, बांग्लादेश में उथल-पुथल और सरकार बदलने के बाद, ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां अधिकारी स्कूलों में बंगाली भाषी छात्रों को अलग-थलग कर रहे हैं, उनसे उनके माता-पिता और मूल के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार के निर्देशों के तहत दिल्ली नगर निगम द्वारा ‘बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों’ की पहचान करने के लिए एक विशेष पहल के कारण गरीब बंगाली भाषी परिवारों को अनुचित रूप से परेशान किया जा रहा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि बंगाली भाषी छात्रों और उनके परिवारों को ऐसे अभियानों में गलत तरीके से निशाना न बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था और बंगाल प्रेसीडेंसी सबसे बड़ी थी; इसलिए बंगाली भाषी लोगों की एक बड़ी आबादी बंगाल प्रेसीडेंसी के तहत विभिन्न स्थानों पर बस गई थी। पत्र में कहा गया है, जब 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, तब भी कई बंगाली अधिकारी स्थायी निवास के रूप में दिल्ली में बस गए और यहीं बस गए।

हाल ही में, बांग्लादेश में उथल-पुथल और सरकार बदलने के बाद, ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां अधिकारी दिल्ली और अन्य स्थानों के विभिन्न स्कूलों में बंगाली भाषी छात्रों को चिन्हित कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनके माता-पिता और मूल के बारे में पूछ रहे हैं। हाल ही में, राज्य सरकार के निर्देशों के तहत दिल्ली नगर निगम ने ‘बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों’ की पहचान करने के लिए एक विशेष पहल की। ​​यह अभियान गरीब बंगाली भाषी छात्रों और उनके परिवारों को लक्षित करता है, लेकिन शायद ही कभी किसी बांग्लादेशी नागरिक की पहचान करने में कारगर साबित होता है !