नैनीताल: अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 10 अवैध दुकानें ध्वस्त

उत्तराखंड के नैनीताल में हुए अतिक्रमण पर शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नैनीताल के भूमियाधार क्षेत्र में 10 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रहा। नैनीताल के भूमियाधार क्षेत्र में बनी अवैध दुकानों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर अभियान चलाया और बुलडोजर चलाकर क्षेत्र में बनी 10 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। एसडीएम नवाजिश खालिक ने बताया, भूमियाधार व्यू पॉइंट है, जहां पर 23 से 25 दुकानें बिना किसी वैध अनुमति के सरकारी भूमि पर बनाई गई थीं। कई बार अवैध दुकानों को हटाने के लिए अवगत भी कराया गया।

अवैध दुकानों पर सख्त कार्रवाई

15 जून को कुछ लोगों ने हटाया भी, लेकिन बाद में फिर दुकानें लगा दी गईं। यहां पर न किसी को कोई जगह आवंटित की गई है और न ही कोई दुकान लगा सकता है। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। क्षेत्र की पूर्व पंचायत सदस्य जयश्री ने बताया, जिन दुकानों को अवैध निर्माण का नाम दिया जा रहा है, उन्हें ये दुकानें ब्लॉक द्वारा आवंटित की गई थीं। लिखित रूप से दुकान लगाने की परमिशन नहीं दी गई थी, बल्कि मौखिक रूप से दुकानें आवंटित की गई हैं। कई बार दुकानों को हटाने के लिए बोला जाता है।

दुकानदारों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने आरोप लगाया, प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के आज बंद दुकानों को हटाया है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। जब ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें घुमा दिया जाता है। हमारी प्रशासन से मांग है कि वो यहां पर लोगों को दुकान लगाने दें या फिर रोजगार दें। पूर्व प्रधान मीनाक्षी टम्टा ने कहा, ब्लॉक प्रमुख द्वारा व्यू पॉइंट्स का निर्माण किया गया। स्वरोजगार के तहत 10 महिलाओं ने यहां पर अपनी दुकानें लगाईं, लेकिन आज प्रशासन द्वारा सभी दुकानों को ध्वस्त किया गया। किसी ने महिलाओं को अवगत नहीं कराया कि वे लीगल कागज बनवा लें। वहीं, स्थानीय निवासी शुभम कुमार ने कहा कि साल 2020 में ब्लॉक प्रमुख द्वारा व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया था, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी यहां पर मौजूद थे। उस समय प्रशासन ने आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अब यहां पर लगातार दुकानदारों को हटाया जाता है।