अफगानिस्तान के एनजीओ में तालिबान की रोक के बाद भी महिलाएं दृढ़ लेकिन हताश

अफगानिस्तान में जब से तालिबान के हाथों  में सत्ता आई है तब से ही औरतों  का जीवन बहुत कठिन हो गया है, उनके मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए है, तालिबान के मुताबिक  सभी महिलाओं को शरिया कानून का पालन करना होगा। तालिबान द्वारा यहां की महिलाओं को गैर सरकारी समूहों एनजीओ में कार्य करने से रोकने से पहले भी उनके लड़ाकों ने राजधानी काबुल स्थित एक स्थानीय संगठन के दफ्तर पर कई बार यह देखने आए है कि यहां महिला कर्मी हिजाब को सही से पहन रही है या नहीं। पुरुषों और महिलाओं के काम करने का स्थल अलग है के नहीं।

एक एनजीओ की महिला कर्मी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि महिलाएं पहले से ही कार्यालय में अधिक सतर्क थीं और तालिबान की समस्या से बचने की उम्मीद कर रही थीं। वे पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनती थीं और हिजाब के साथ नकाब पहनती थीं और कार्य स्थल पर तथा भोजन के समय पुरुष कर्मियों से अलग रहती थीं। पहचान गुप्त रखने की शर्त पर महिला कर्मी ने बताया,  यहां तक कि हमने कार्यालय आने और जाने का समय बदल लिया था ताकि तालिबान द्वारा हमारा पीछा न किया जाए।हालांकि, यह काफी साबित नहीं हुआ और शनिवार को तालिबान अधिकारियों ने महिलाओं को एनजीओ से अलग करने का फरमान सुनाया क्योंकि वे कथित तौर पर सही तरीके से हिजाब नहीं पहन रही थीं।तालिबान के इस कदम से अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों को अफगानिस्तान में अपना अभियान रोकना पड़ा है जिससे कड़ाके की सर्दी में लाखों लोगों के बिना खाने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य जरूरी सेवाओं से महरुम रहने का खतरा पैदा हो गया है। अफगानिस्तान में विकास और सहायता कार्य समन्यव एजेंसी (एसीबीएआर) का आकलन है कि तालिबान के आदेश के बाद उसके 183 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सदस्यों (संगठनों) को मानवीय गतिविधियों और सेवाओं से निलंबित, रोकना या उनका कार्यभार कम करना पड़ा हैं।इन सदस्यों ने करीब 55 हजार अफगानों को काम पर रखा था जिनमें एक तिहाई महिलाएं थीं। एजेंसी ने कहा कि धार्मिक और परंपरा का सम्मान करते हुए एनजीओ की गतिविधियों और मानवीय सहायता में महिला कर्मियों की अहम भूमिका होती है।