शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के बाद किसान नेताओं ने 'दिल्ली चलो' मार्च वापस लिया

शुक्रवार को शंभू बॉर्डर पर पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने की घटना में कई किसानों के घायल होने की खबर के बाद किसान नेताओं ने एक दिन के लिए अपना ‘दिल्ली चलो’ विरोध मार्च वापस ले लिया है। शुक्रवार शाम को किसान नेताओं ने यह घोषणा की। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि ‘दिल्ली चलो’ मार्च में भाग लेने वाले 101 किसानों के समूह ‘जत्था’ को वापस बुला लिया गया है, क्योंकि हरियाणा पुलिस द्वारा पंजाब-हरियाणा शंभू बॉर्डर पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किए जाने पर छह किसान घायल हो गए थे।

‘दिल्ली चलो’ मार्च वापस लिया

पंधेर ने एएनआई से कहा, “हमने ‘जत्था’ वापस बुलाया है, दिल्ली मार्च नहीं। छह किसान घायल हुए हैं।” उन्होंने कहा, “वे (पुलिस) हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। किसान नेता घायल हुए हैं और हम अपनी आगे की रणनीति तय करने के लिए एक बैठक करेंगे।” उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति तय करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी।

शंभू बॉर्डर पर दागे आंसू गैस

हरियाणा-पंजाब सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जहां 101 किसानों को रोका गया। ड्रोन फुटेज में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स दिखाई दिए। शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सीमा पर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “किसानों को हरियाणा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अंबाला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है।” इससे पहले पंधेर ने कहा था, “हमें शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर मार्च करने की अनुमति दी जानी चाहिए, या अधिकारियों को हमारी मांगों के बारे में हमसे बात करनी चाहिए।

इंटरनेट बंद करने का आदेश

किसानों की ओर से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। अगर सरकार बात करना चाहती है, तो उन्हें हमें केंद्र सरकार या हरियाणा या पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र दिखाना चाहिए। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करे, हमें दिल्ली में विरोध करने के लिए जगह मुहैया कराए और अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बहाल करे।” किसानों ने मुआवजे और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को दिल्ली की ओर मार्च करने की घोषणा की थी। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय किसान परिषद (बीकेपी) अन्य किसान समूहों के सहयोग से कर रही है। विरोध प्रदर्शन के जवाब में, हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना के प्रसार को रोकने की आवश्यकता का हवाला देते हुए 6 से 9 दिसंबर तक अंबाला के दस गांवों में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया।

(News Agency)