CAA लागू होने के बाद अखिलेश यादव ने दी अपनी पहली प्रतिक्रिया

Citizenship Amendment Act: केंद्र सरकार ने भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागु करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस बिल को लेकर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। नेताओं में से एक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी CAA पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अखिलेश यादव ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा है कि, देश के नागरिक रोजी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा।

• केंद्र सरकार ने भारत में CAA लागु करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है
• इस बिल को लेकर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है
• अखिलेश यादव ने भी CAA पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है

अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया

जब देश के नागरिक रोज़ी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए ‘नागरिकता क़ानून’ लाने से क्या होगा?

जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गये।

चाहे कुछ हो…

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) March 11, 2024

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है कि, जब देश के नागरिक रोज़ी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए ‘नागरिकता क़ानून’ लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए कल ‘इलेक्टोरल बांड’ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर ‘केयर फंड’ का भी।''

क्या है CAA?

बता दें कि देशभर में CAA लागु होने के पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अधिसूचना का नोटिफिकेशन कल जारी हो गया है। इस बीच गैर मुस्लिम, हिन्दू, सिख और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को लाभ मिलेगा। बता दें कि CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019 है। यह कानून 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है। इसके साथ ही इस कानून में किसी भी भारतीय चाहे वह किसी मजहब का हो, उससे नागरिकता छीनने का कोई अधिकार नहीं है। भारत में मुस्लिमों या किसी भी कोई धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई भी खतरा नहीं है।