'अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर सभी दलों को एकसाथ बात करनी चाहिए": विजेंद्र गुप्ता

Vijendra Gupta: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रीय राजधानी में अवैध प्रवासियों के मुद्दे को सामूहिक रूप से हल करने के लिए एक 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' बनाने का आह्वान किया। उनकी यह टिप्पणी दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा मुख्य सचिव को हाल ही में दिए गए निर्देश के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में आधार कार्ड जारी करने के लिए कड़े नियम बनाने की मांग की थी। यह निर्देश उन खबरों के बाद जारी किया गया है जिनमें अवैध प्रवासियों द्वारा बड़ी संख्या में आधार कार्ड धोखाधड़ी से प्राप्त किए जाने की बात कही गई थी।

अवैध प्रवासी एक बड़ा मुद्दा है

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, "यह (अवैध प्रवासी) दिल्ली में एक बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए, सभी दलों को एकजुट होना चाहिए और राजनीति से ऊपर उठकर, इस मुद्दे को सामूहिक रूप से हल करने के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना चाहिए।" शुक्रवार को, दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव वी.के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में आधार जारी करने के संबंध में कड़े नियम लागू करने का आग्रह किया।

पत्र में क्या लिखा है

11 जुलाई को लिखे एक पत्र में, प्रधान सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अवैध अप्रवासी झूठे दस्तावेज़ों या गलतबयानी के आधार पर आधार कार्ड हासिल करने में कामयाब रहे हैं, जिससे स्थानीय रोज़गार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पत्र में आगे कहा गया है कि आधार कार्ड मिलने के बाद, अवैध अप्रवासी केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। उपराज्यपाल सचिवालय ने रजिस्ट्रारों से आधार कार्ड जारी करने के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है और उन्हें दो महीने के भीतर आधार नामांकन के आंतरिक मॉडल को अपनाने का निर्देश दिया है।

झूठा आधार कार्ड बनवाकर रहते हैं अवैध प्रवासी

मुख्य सचिव को 15 जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी के सभी आधार नामांकन केंद्रों की एक विस्तृत सूची उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। पत्र में लिखा है, "उपराज्यपाल के ध्यान में लाया गया है कि सुरक्षा समीक्षा बैठकों के दौरान, कई मामलों में, अवैध अप्रवासी झूठे दस्तावेज़ों या गलतबयानी के आधार पर आधार कार्ड हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है, जहाँ ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीयता साबित करने वाले दस्तावेज़, जैसे पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र, हासिल कर लेते हैं। वे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उठाते हैं।

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