हरियाणा CET नीति 2022 में संशोधन, ग्रुप-सी और डी पदों पर लागू होंगे नए नियम

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल ने शनिवार को चंडीगढ़ में आयोजित बैठक के दौरान ग्रुप-सी और डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) नीति, 2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी। संशोधित नीति को अब सामान्य पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियम, 2024 के माध्यम से ग्रुप-सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

संशोधनों के अनुसार, हरियाणा के वास्तविक निवासियों को पहले प्रदान किए गए सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के लिए 5 प्रतिशत वेटेज को हटा दिया गया है। यह परिवर्तन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप है।

संशोधित नीति पुलिस सेवा, जेल और होमगार्ड में पदों सहित ग्रुप-सी पदों के लिए सीधी भर्ती पर लागू होगी, निम्नलिखित अपवादों रहेंगे (i) शिक्षण पद, (ii) भूतपूर्व अग्निवीर पद, और (iii) ग्रुप-डी पद जहां न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन से कम है, जैसा कि हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) के तहत परिभाषित किया गया है।

यह राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक निकायों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली किसी भी अन्य एजेंसियों में भर्ती को कवर करेगा, जिसमें राज्य अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं।

एक अन्य प्रमुख संशोधन कौशल और/या लिखित परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या को विज्ञापित पदों की कुल संख्या के दस गुना तक बढ़ा देता है। पहले, विज्ञापित पदों की संख्या के चार गुना उम्मीदवार पात्र होते थे। राज्य सरकार ने पहली बार 5 मई, 2022 को ग्रुप-सी और डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत की थी।

इस पहल का उद्देश्य हरियाणा में सरकारी पदों के लिए विश्वसनीय और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करके जनता का विश्वास हासिल करना और उसे बनाए रखना है। इसने शिक्षण पदों को छोड़कर पुलिस, जेल और होमगार्ड के पदों सहित सभी ग्रुप-सी और डी पदों पर सीधी भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया को मानकीकृत करने की भी मांग की।