केंद्र के खिलाफ विरोध के बीच टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात
केंद्र के साथ राज्य के बकाया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) निधि के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने अपने महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में सोमवार को राजभवन में राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दार्जिलिंग में राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाने का आग्रह किया।
टीएमसी के चल रहे धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति दी गई
मनरेगा के तहत राज्य के बकाया भुगतान की मांग को लेकर धारा 144 के बावजूद राजभवन के बाहर टीएमसी का धरना सोमवार को पांचवें दिन में प्रवेश कर गया। राजभवन जाने से पहले, बनर्जी ने राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी को पत्र लिखने और यह पूछने के लिए कि क्या राजभवन के बाहर टीएमसी के चल रहे धरना-प्रदर्शन के लिए अनुमति दी गई थी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस की आलोचना की।
गोपनीय जानकारी लीक नहीं करना चाहते
"राज्यपाल ने कहा कि कोलकाता लौटने के बाद नियुक्ति नहीं मांगी गई थी। अगर पत्रकार देखना चाहते हैं तो हमारा मीडिया सेल ईमेल दिखा सकता है क्योंकि हम गोपनीय जानकारी लीक नहीं करना चाहते हैं। कल, उन्होंने 9:50 पर डेरेक ओ'ब्रायन को फोन किया था और प्रतिनिधिमंडल को 10 बजे आने के लिए कहा। हमारी बैठक रात 8.30 बजे समाप्त हुई। मैंने उनसे अगले दिन यानी आज का समय देने के लिए कहा,'' बनर्जी ने कहा।
सीवी आनंद बोस के फैसले को बंगाल के लचीलेपन की जीत
हालाँकि, तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को अपनी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के फैसले को बंगाल के लचीलेपन की जीत बताया। पार्टी ने कहा, "7 अक्टूबर के हमारे आधिकारिक मेल के जवाब में, माननीय राज्यपाल, पश्चिम बंगाल, सीवी आनंद बोस ने सोमवार, 9 अक्टूबर को शाम 4 बजे हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में एआईटीसी प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया है।" एक आधिकारिक बयान में कहा गया।
धन जारी करना 9 मार्च, 2022 से रोक दिया
पार्टी नेताओं और विधायकों सहित प्रदर्शनकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब तक राज्यपाल विरोध स्थल पर उनसे नहीं मिलेंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को कहा था कि केंद्र सरकार के निर्देशों का राज्य द्वारा अनुपालन न करने के कारण मनरेगा की धारा 27 के अनुसार, पश्चिम बंगाल के लिए धन जारी करना 9 मार्च, 2022 से रोक दिया गया था।