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कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली HC का सरकार को आदेश, परीक्षण मानकों पर जल्द SOP लागू करें

दिल्ली HC का आदेश, कोविड परीक्षण मानकों पर जल्द SOP लागू करें

01:46 AM Jun 02, 2025 IST | Neha Singh

दिल्ली HC का आदेश, कोविड परीक्षण मानकों पर जल्द SOP लागू करें

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली hc का सरकार को आदेश  परीक्षण मानकों पर जल्द sop लागू करें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कोरोना परीक्षण मानकों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अदालत ने नमूना संग्रह और परिवहन की नीति पर स्पष्टता की कमी पर चिंता जताई और एसओपी को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह कदम डॉ रोहित जैन की याचिका के जवाब में आया है।

देश मे कोरोना दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नमूना संग्रह, संग्रह केंद्रों और नमूनों के परिवहन के लिए नीति के संबंध में अपने कार्यों का विवरण देते हुए एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि “अगली कोविड-19 महामारी अभी खत्म होने से बहुत दूर है।” 30 मई, 2023 को एक बैठक के बाद उठाए गए कदमों पर स्पष्टता की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए, अदालत ने मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को अंतिम रूप देने और लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। इसने समुदाय के भीतर कोविड-19 मामलों की व्यापक रिपोर्टों पर ध्यान दिया, जिससे त्वरित और निर्णायक उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

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यह निर्देश डॉ रोहित जैन द्वारा दायर एक अवमानना ​​याचिका के जवाब में आया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि अधिकारी नमूना संग्रह और परिवहन के लिए न्यूनतम मानकों की स्थापना को अनिवार्य करने वाले पिछले अदालती आदेशों पर कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ को पिछले सप्ताह सरकारी वकील मोनिका अरोड़ा ने सूचित किया था कि एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। यह भी पता चला कि 27 जनवरी, 2023 के अदालती आदेश के बाद, स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में 30 मई, 2023 को एक बैठक हुई।

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बैठक के दौरान, चार विशेषज्ञ उप-समितियों – जिसमें केंद्र सरकार के अस्पतालों के पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के विशेषज्ञ शामिल थे – को नमूना हैंडलिंग और भंडारण के लिए एसओपी परिभाषित करने का काम सौंपा गया था। इन घटनाक्रमों के बावजूद, अदालत ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि बैठक में लिए गए निर्णय उचित निष्कर्ष पर पहुंचें।

मामले को अब आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार को 18 जुलाई तक अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, सोमवार, 2 जून, 2025 को सुबह 8 बजे तक, भारत में 3,961 सक्रिय COVID-19 मामले दर्ज किए गए हैं। अकेले राजधानी दिल्ली में कोरोना के 430 एक्टिव मामले हैं।

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Neha Singh

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