अमित शाह ने मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर की उच्चस्तरीय समीक्षा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। सूत्रों ने संकेत दिया कि गृह मंत्री ने हाल के दिनों में मणिपुर में व्याप्त नाजुक सुरक्षा परिदृश्य से जुड़ी चिंताओं और रणनीतियों को संबोधित करने के लिए सोमवार को एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित करने की योजना बनाई है। मणिपुर में स्थिति में तनाव बढ़ गया है, जिससे सरकार को क्षेत्रीय स्थिरता की निगरानी और प्रबंधन में सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है।

शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर लौटने के बाद बैठक बुलाई, उन्होंने विदर्भ की अपनी योजनाबद्ध यात्रा को स्थगित कर दिया, जहां उन्हें 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले रैलियों की एक श्रृंखला में भाग लेने की उम्मीद थी। संघर्ष में मैती और कुकी दोनों समुदायों के सशस्त्र बदमाश हिंसा में लिप्त रहे हैं, जिसके कारण मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से लोगों की जान चली गई और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हुई। एक दिन पहले गृह मंत्रालय ने बताया था कि मणिपुर में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए सभी सुरक्षा बलों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बताया गया कि हिंसक और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि प्रभावी जांच के लिए महत्वपूर्ण मामलों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया है। इस बीच, गृह मंत्रालय ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर विश्वास न करने तथा राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया। क्षेत्र में जारी तनाव के मद्देनजर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह भी रविवार को मणिपुर पहुंचे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सुरक्षा स्थिति अस्थिर बनी हुई है और शांति और स्थिरता बनाए रखने में सीआरपीएफ की अहम भूमिका है। महानिदेशक के दौरे का उद्देश्य जमीनी हालात का खुद आकलन करना, स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों से मिलना और क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए आगे के उपायों की तलाश करना है। यह उच्च स्तरीय दौरा मौजूदा मुद्दों को संबोधित करने और समुदायों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

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