आंध्र प्रदेश CID ने चंद्रबाबू नायडू से लगातार दूसरे दिन की पूछताछ, बड़ी बात निकलकर आयी सामने
राज्य के अपराध जांच विभाग के अधिकारियों ने कौशल विकास घोटाले के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से रविवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। CID अधिकारी नायडू से राजमुंदरी सेंट्रल जेल में पूछताछ कर रहे हैं, जहां वह फिलहाल बंद हैं। उनके मुख्यमंत्री रहते हुये कथित घोटाले के बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश में 12 सीआईडी अधिकारियों की एक टीम नायडू से सवाल कर रही है।
शाम पांच बजे तक पूछताछ
CID को नायडू के वकील की मौजूदगी में सुबह 9:30 बजे से शाम पांच बजे तक पूछताछ की अनुमति दी गई है। इसमें एक घंटे का लंच ब्रेक शामिल है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पूछताछ की तस्वीरें और वीडियो जारी नहीं किए जाएं। पहले दिन शनविार को नायडू से करीब छह घंटे तक पूछताछ हुई थी। इससे पहले और बाद में उनकी मेडिकल जांच की गई। CID ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख की पांच दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल दो दिन की हिरासत की अनुमति दी। न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि दो दिन की हिरासत खत्म होने के बाद नायडू को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया जाए। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और उनकी न्यायिक हिरासत को रद्द करने की नायडू की याचिका खारिज कर दी थी।
न्यायिक हिरासत 24 सितंबर तक
नायडू को इस मामले में सीआईडी ने 9 सितंबर को नंद्याल में गिरफ्तार किया था। अगले दिन, विजयवाड़ा में एसीबी कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह मामला आंध्र प्रदेश में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के समूहों की स्थापना से संबंधित है, जिसका कुल अनुमानित परियोजना मूल्य 3,300 करोड़ रुपये है। उस समय नायडू राज्य के मुख्यमंत्री थे। CID ने दावा किया कि कथित धोखाधड़ी से राज्य सरकार को 371 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। एजेंसी ने दावा किया कि 371 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि, जो परियोजना के लिए सरकार की पूरी 10 प्रतिशत प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है, निजी संस्थाओं द्वारा किसी भी खर्च से पहले जारी की गई थी। CID के अनुसार, सरकार द्वारा अग्रिम के रूप में जारी की गई अधिकांश धनराशि फर्जी चालान के माध्यम से शेल कंपनियों को भेज दी गई, चालान में उल्लिखित वस्तुओं की कोई वास्तविक डिलीवरी या बिक्री नहीं हुई।
CID ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि छह कौशल विकास समूहों पर निजी संस्थाओं द्वारा खर्च की गई कुल राशि विशेष रूप से राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश कौशल विकास केंद्र द्वारा दी गई धनराशि से प्राप्त की गई थी, जो कुल 371 करोड़ रुपये थी।