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भारतीय किसान यूनियन का ऐलान, ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट पर आज महापंचायत

नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल से किसानों के धरने को जबरन खत्म कराए जाने और नेताओं समेत किसानों को गिरफ्तार करने के विरोध में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन ने एक बड़ी महापंचायत बुलाई है।

07:51 AM Dec 03, 2024 IST | Rahul Kumar Rawat

नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल से किसानों के धरने को जबरन खत्म कराए जाने और नेताओं समेत किसानों को गिरफ्तार करने के विरोध में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन ने एक बड़ी महापंचायत बुलाई है।

नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल से किसानों के धरने को जबरन खत्म कराए जाने और नेताओं समेत किसानों को गिरफ्तार करने के विरोध में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन ने एक बड़ी महापंचायत बुलाई है। यह महापंचायत ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट पर होगी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत आसपास के जिलों के हजारों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ पहुंचेंगे। यह फैसला चौधरी नरेश टिकैत की अध्यक्षता में हुई पंचायत में लिया गया। इस महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष एवं भारतीय किसान यूनियन के राष्टीय प्रवक्ता मौजूद होंगे। सिसोली पंचायत से चौधरी नरेश टिकैत ने सभी को ट्रैक्टरों से नोएडा पहुंचने की अपील की है।

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कई जगह से किसान होंगे शामिल

इस महापंचायत में सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद के किसान शामिल होंगे। यह महापंचायत जीरो पॉइंट पर सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच होगी। दरअसल, अपनी मांगों को लेकर ‘दिल्ली कूच’ करने के दौरान गिरफ्तार किए गए किसानों के समर्थन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने मंगलवार देर शाम बैठक की। इस दौरान किसानों से वीडियो कॉल पर बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने घोषणा की कि बुधवार को नोएडा के जीरो पॉइंट पर महापंचायत होगी। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी किसान संगठनों के जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे।

राकेश टिकैत ने किसानों से की बात

राकेश टिकैत ने यह घोषणा किसानों से बातचीत के दौरान वीडियो कॉल पर लाइव आकर की। मुजफ्फरनगर के सिसोली में चौधरी नरेश टिकैत ने पंचायत की है। इस दौरान नरेश टिकैत ने सभी किसानों से अपील की है कि वह बुधवार को जीरो पॉइंट पर होने वाली महापंचायत में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। किसानों की प्रमुख मांगों में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10 फीसद विकसित भूखंड, नए भूमि अधिकरण कानून के तहत लाभ, रोजगार और पुर्नवास में लाभ और हाई पावर कमेटी की सिफारिश जैसी अन्य मांगें शामिल हैं।

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