कांग्रेस के हवाई घोषणा पत्र में शामिल 1.25 लाख करोड़ की घोषणाएं पूरी होना संभव नहीं : खट्टर

राई : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 75 पार का नारा देते हुए कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को झूठे वादों का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक लाख 25 हजार करोड़ रुपये की घोषणाएं की हैं, जिन्हें पूरा करना संभव नहीं है। इतना तो हमारा बजट भी नहीं है तो कहां से घोषणाओं के लिए पैसा आएगा। इसके लिए तो कांग्रेस को नये टैक्स लगाने होंगे अथवा शराब की दुकानें खोलनी पड़ेंगी, जिसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।  मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल राई हलके में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 

जनसभा में हजारों की भीड़ जुटी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 32 हजार करोड़ रुपये की घोषणाएं की हैं। प्रतिवर्ष 6 हजार करोड़ की दर से सभी घोषणाएं पूरी जाएंगी, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ बहकाने का काम किया है। लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया था, जिसे जनता ने सिरे से नकार दिया। जनता को साफ नीयत वालों पर भरोसा करना चाहिए। भाजपा साफ नीयत से काम कर रही है। कांग्रेस की नीयत ही सही नहीं है।  कांग्रेसी झूठे वादों के साथ बहकाने आएंगे जिन्हें चुनाव में सबक सिखाने का काम करना है। 

भाजपा ने हरियाणा में रिकॉर्ड नौकरी देने का काम किया है। लगभग 72 हजार नौकरियां दी गई हैं, जिनमें पात्रता का पैमाना रखा गया, जबकि पहले अर्जी-पर्ची का खेल चलता था। इसमें भी विपक्ष ने युवाओं के हितों पर कुल्हाड़ी चलाने का काम किया है। भाजपा ने नौकरी दी, लेकिन विपक्ष ने उन पर अदालत मेंं स्टे लगवाने का काम किया है। यदि विपक्ष नौकरियों पर स्टे नहीं लगवाता तो नौकरियों का आंकड़ा एक लाख के पार पहुंच जाता, जिससे और हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दुनिया का नंबर-1 राष्ट्र बनाने की कोशिश की है। आज विश्व में हिंदुस्तान की साख बढ़ी है। 

प्रधानमंत्री ने सदैव देश की एकता व अखंडता बनाये रखने की बात की है, जिसके लिए उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर से धारा-370 को खत्म किया है। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहा है, जिस पर लगाम लगाने में धारा-370 बाधा बनती थी। भाजपा ने इस धारा को ही जड़ से खत्म कर दिया है। आतंकवाद रोकने में हमारे देश के जवान शहीद होते रहे हैं। देश की सेना में 10 प्रतिशत जवान हरियाणा के हैं। अत: इसका सर्वाधिक लाभ हरियाणा को होगा। 
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