दिल्ली विधानसभा में APMS सिस्टम लागू, CAG ऑडिट की मॉनिटरिंग होगी आसान

दिल्ली विधानसभा में एपीएमएस प्रणाली लागू की जाएगी जिससे सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट की निगरानी और समाधान प्रक्रिया आसान होगी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि केंद्र ने दिल्ली सरकार को एपीएमएस इस्तेमाल की अनुमति दी है। महालेखाकार रोली शुक्ला मालगे के प्रयासों से यह तकनीकी सहयोग संभव हुआ है।

दिल्ली विधानसभा अब भारत सरकार के ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (एपीएमएस) का इस्तेमाल करेगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ऑडिट रिपोर्ट की प्रभावी निगरानी और समाधान प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाने की दिशा में यह फैसला लिया गया है। इस पहल की जानकारी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने साझा की। हाल ही में इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डॉ. आशीष चंद्र वर्मा को एपीएमएस लागू करने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए।

केंद्र ने दी एपीएमएस सिस्टम के इस्तेमाल की अनुमति

दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डॉ. आशीष चंद्र वर्मा ने भारत सरकार के व्यय विभाग के अतिरिक्त सचिव परमा सेन को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार को एपीएमएस के इस्तेमाल की अनुमति देने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में केंद्र की ओर से स्पष्ट किया गया कि जब तक दिल्ली सरकार अपना स्वदेशी सिस्टम विकसित नहीं कर लेती, तब तक वह भारत सरकार के एपीएमएस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है।

महालेखाकार रोली शुक्ला मालगे की अहम भूमिका

इस पूरे समन्वय में दिल्ली की महालेखाकार रोली शुक्ला मालगे की अहम भूमिका रही। उनके प्रयासों से ही भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच इस तकनीकी सहयोग पर सहमति बनी। 11 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अपने कार्यालय में एक विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से एपीएमएस की कार्यप्रणाली को समझा। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत इस सत्र में बताया गया कि किस प्रकार यह प्रणाली ऑडिट पैराग्राफ की ट्रैकिंग, मिलान और निगरानी में सहायक है।

अध्यक्ष ने एपीएमएस को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक दिल्ली सरकार अपनी स्वतंत्र प्रणाली विकसित नहीं कर लेती, तब तक एपीएमएस को अंतरिम समाधान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि आगामी लोक लेखा समिति (पीएसी) की बैठकों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग इस प्रणाली की शीघ्र स्थापना को प्राथमिकता दें और सभी आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करें।

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