Asian Bank का भारत के 100 शहरों के लिए 10 अरब डॉलर का निवेश

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अध्यक्ष मासातो कांडा ने भारत के शहरी परिवर्तन के लिए तीसरे पक्ष की पूंजी सहित 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें मेट्रो विस्तार, नए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) गलियारे और शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाएं शामिल हैं। एडीबी ने रविवार को एक बयान में कहा कि यह एक पांच साल की पहल है। एडीबी अध्यक्ष कांडा ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा, “शहर विकास के इंजन हैं।” एडीबी अध्यक्ष ने कहा, “एडीबी पूंजी जुटाएगा, वितरण में तेजी लाएगा और ऐसे समाधानों को आगे बढ़ाएगा जो भारत की शहरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को 2047 तक विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे।”

पांच साल की योजना में सॉवरेन लोन, निजी क्षेत्र का वित्तपोषण और तीसरे पक्ष की पूंजी शामिल है। “श्री मसातो कांडा के साथ एक शानदार बैठक हुई, जिसमें हमने कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। पिछले दशक में भारत के तेजी से हुए बदलाव ने अनगिनत लोगों को सशक्त बनाया है और हम इस यात्रा में और गति लाने के लिए काम कर रहे हैं!” पीएम मोदी ने एडीबी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद एक्स पर एक पोस्ट में लिखा। इस पहल का नेतृत्व भारत के प्रमुख शहरी चुनौती कोष (यूसीएफ) द्वारा किया जाता है, जिसे एडीबी शहरी बुनियादी ढांचे के लिए निजी निवेश आकर्षित करने के लिए समर्थन दे रहा है। भारत भर के 100 शहरों में विकास केंद्रों, रचनात्मक शहर पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता उन्नयन पर पूरा किया गया विश्लेषणात्मक कार्य यूसीएफ के लिए आधार तैयार कर रहा है।

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एडीबी बैंकेबल परियोजनाओं को डिजाइन करने और राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहायता में 3 मिलियन अमरीकी डॉलर भी दे रहा है। अनुमान है कि 2030 तक भारत के कस्बों और शहरों में 40 प्रतिशत से अधिक आबादी निवास करेगी। ADB ने पहले ही 22 राज्यों में 110 से अधिक शहरों के साथ जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं पर काम किया है और सक्रिय शहरी पोर्टफोलियो में 5.15 बिलियन अमरीकी डॉलर के 27 ऋण हैं।

पिछले एक दशक में शहरी परिवहन पर ADB ने दिल्ली-मेरठ RRTS, मुंबई मेट्रो, नागपुर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो और बेंगलुरु मेट्रो सहित आठ शहरों में 300 किलोमीटर को कवर करने वाली मेट्रो परियोजनाओं और RRTS के लिए 4 बिलियन अमरीकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। अपनी भारत यात्रा के दौरान कांडा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की, जिसमें पारगमन-उन्मुख विकास (TOD), ग्रामीण समृद्धि का समर्थन, रूफटॉप-सोलर क्षमताओं को बढ़ाने और UCF को चालू करने सहित मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने पर चर्चा की गई।