असम के मुख्यमंत्री ने किया मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान, 7 दिसंबर को शपथ लेंगे चार विधायक

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल विस्तार 7 दिसंबर को होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चार विधायकों को असम मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और वे उसी दिन दोपहर में पद की शपथ लेंगे। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री सरमा ने साझा किया, यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि निम्नलिखित सहयोगी 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे हमारे मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ लेंगे: प्रशांत फूकन (विधायक), कौशिक राय (विधायक), कृष्णेंदु पॉल (विधायक), और रूपेश गोआला (विधायक)। उन सभी को मेरी शुभकामनाएँ!

सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर प्रतिबंध

प्रशांत फूकन डिब्रूगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौशिक राय लखीपुर से हैं, कृष्णेंदु पॉल पथरकंडी से हैं और रूपेश गोआला डूमडूमा से हैं। इस बीच, असम कैबिनेट ने राज्य में बुनियादी ढांचे और शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि सरकार ने राज्य भर में किसी भी रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सीएम ने यह भी कहा कि 2021 में पारित असम मवेशी संरक्षण अधिनियम मवेशियों के वध पर अंकुश लगाने में काफी सफल रहा है और “अब हमने सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने को रोकने का फैसला किया है।

पेंशनभोगियों को 50,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की

कैबिनेट द्वारा लिया गया एक और फैसला लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाने वाली सड़क के चार लेन वाले हिस्से को छह लेन वाली सड़क में बदलना है। छह लेन वाली सड़क के लिए राज्य के बजट से 116 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 474 करोड़ रुपये है। कैबिनेट ने सरकारी पेंशन पाने वालों के लिए विख्यात साहित्यकार डॉ होमेन बोरगोहेन के नाम पर एक अलग साहित्यिक पुरस्कार शुरू करने का भी फैसला किया। पेंशनभोगियों को 50,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी, जो पहले से ही कोई अन्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि मासिक साहित्यिक पेंशन सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर व्यक्तियों को दी जाएगी। कैबिनेट ने संस्कृत और पाली टोलों को मौजूदा उच्च शिक्षा निदेशालय से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन करने का निर्णय लिया।

ब्रह्मपुत्र पर एक पुल, 10,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सीएम सरमा ने कहा कि असम में विकास में नई तेजी आएगी क्योंकि अगले साल फरवरी में एडवांटेज असम समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा किए जाने की संभावना है। परियोजनाओं का विस्तार से खुलासा करते हुए उन्होंने बोंगाईगांव रिफाइनरी के अतिरिक्त 5 मिलियन मीट्रिक टन के विस्तार, 10,000 करोड़ रुपये की लागत से गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, नुमालीगढ़-गोहपुर सड़क सुरंग, 25,000 करोड़ रुपये की लागत से गुवाहाटी से बारापानी और पंचग्राम तक एक नया एक्सप्रेसवे, मोरीगांव और दरंग को जोड़ने वाला ब्रह्मपुत्र पर एक पुल, 10,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जगीरोड और पलासबारी में दो सैटेलाइट टाउनशिप और गुवाहाटी को भूटान में गेलेफू से जोड़ने वाली एक रेलवे परियोजना। असम के मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि राज्य का मंत्रिमंडल विस्तार 7 दिसंबर को होगा।