‘मंडली’ ने लगाया आईएलएंडएफएस को चूना’

नई दिल्ली : आईएलएंडएफएस घोटाले के दोषियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने समूह की वित्तीय सेवा अनुषंगी आईएफआईएन के शीर्ष प्रबंधन को घेरे में लिया है। एसएफआईओ का कहना है कि आईएफआईएन के शीर्ष प्रबंधन के सदस्यों ने उसके आडिटरों और स्वतंत्र निदेशकों की ‘मंडली’ के साथ मिलकर कंपनी को अपनी जागीर की तरह से चलाया और उसके साथ धोखाधड़ी की।

अधिकारियों ने कहा कि आईएलएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (आईएफआईएन) का मामला तो समूह के पूरे महाघोटाले के आगे ‘ऊंट के मुंह में जीरे’ जैसा है। समूह में कुल 90,000 करोड़ रुपये के कर्ज की चूक हुई। एसएफआईओ के पहले आरोपपत्र में सिर्फ एक इकाई आईएफआईएन का जिक्र है। समूह की मूल कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (आईएलएंडएफएस) और अन्य अनुषंगियों की जांच चल रही है।

अधिकारियों ने बताया कि आईएफआईएन के पूर्व कार्यकारियों तथा स्वतंत्र निदेशकों के खिलाफ अभियोजन तथा उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के अलावा एसएफआईओ आडिटरों की सभी चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रहा है। एसएफआईओ आईएफआईएन द्वारा बैंकों से लिए गए सभी कर्जों का ब्योरा जुटा रहा है और बैंकों तथा उनके अधिकारियों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की भूमिका की जांच कर रहा है। एसएफआईओ ने पहला आरोप-पत्र 400 से अधिक इकाइयों के खातों की जांच के बाद दायर किया है।

इसके तहत गहन फॉरेंसिक आडिट किया गया है, आईएलएंडएफएस के कार्यालयों के लैपटॉप और डेस्कटॉप से निकाले गए आंकड़ों को शामिल किया गया है। साथ ही एसएफआईओ ने आईएलएंडएफएस के सर्वरों से निकाले गए ई-मेल, रिजर्व बैंक की जांच रिपोर्ट, बैठक के ब्योरे और अन्य दस्तावेजों का अध्ययन किया है और सरकार द्वारा नियुक्त आईएलएंडएफएस के नए बोर्ड की रिपोर्ट पर गौर किया है। यह विशाल घोटाला पिछले साल प्रकाश में आया था। आईएलएंडएफएस और उसकी अनुषंगियों ने नकदी संकट की वजह से कई भुगतान में चूक या डिफॉल्ट किया था। 

मार्च, 2018 तक आईएलएंडएफएस और उसकी अनुषंगियों पर बैंकों और अन्य ऋणदाताओं का 90,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया था। पिछले शुक्रवार को मुंबई की विशेष अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में एसएफआईओ ने 30 इकाइयों-व्यक्तिगत लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। आईएफआईएन के पूर्व शीर्ष प्रबंधन पर कंपनी, उसके शेयरधारकों तथा ऋणदाताओं के हितों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।