Bangladesh Home Minister : जरूरत पड़ने पर रोहिंग्या शिविरों में सेना तैनात की जाएगी

रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए बांग्लादेश सरकार के प्रयासों को जारी रखते हुए गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल ने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में सेना के जवानों को तैनात किया जाएगा ताकि अपराधों को देश में रोका जा सके और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोका जा सके।

अधिकारियों ने कहा कि कॉक्स बाजार इलाके में पिछले पांच वर्षों में हत्या, लूट, बलात्कार, नशीली दवाओं की तस्करी और कई अन्य आपराधिक गतिविधियों जैसे अपराधों की घटनाओं में लगभग सात गुना वृद्धि हुई है।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने भाषण में कई बार पुलिस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि कुछ रोहिंग्या शरणार्थी आपराधिक गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे हैं और वे शिविर कट्टरपंथी समूहों के लिए गढ़ बन रहे हैं।

गृह मंत्री ने कहा, रोहिंग्या शरणार्थियों के मोबाइल फोन को ट्रैक किया जाएगा ताकि वे कोई भी अवैध गतिविधि न कर सकें।रोहिंग्या संकट के समाधान के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में मंत्री ने कहा: मुझे उम्मीद है कि रोहिंग्याओं को जल्द ही वापस भेजा जाएगा। सरकार के प्रयास अभी भी जारी हैं।म्यांमार से बांग्लादेश में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के मामलों में मौजूदा सैन्य शासन के तहत ढाई गुना वृद्धि हुई है, जो कि अपदस्थ नेता आंग सान सू की के शासन के दौरान रिपोर्ट किया गया था।कमल ने कहा कि नफ नदी की सीमा से लगे सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग के अलावा, प्रतिबंधित भूमि सीमावर्ती क्षेत्रों के माध्यम से भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है।कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान चटगांव डिवीजन के कॉक्स बाजार जिले में एक रोहिंग्या शिविर के दौरे के दौरान स्थिति सामने आई।रोहिंग्या आबादी की वृद्धि दर स्थानीय आबादी के एक प्रतिशत के मुकाबले पांच प्रतिशत है।कॉक्स बाजार क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में अपराधों में लगभग सात गुना वृद्धि दर्ज की गई है।2017 में अपराध के 76 मामले सामने आए और 159 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2021 में 1,024 गिरफ्तारियों के साथ आपराधिक मामलों की संख्या बढ़कर 507 हो गई।बांग्लादेश, जिसने 2017 में म्यांमार की सेना की कार्रवाई से भागे रोहिंग्या शरणार्थियों का खुले हाथों से स्वागत किया, उनकी तेजी से बढ़ती आबादी और अपराध में कथित संलिप्तता के कारण दबाव में है क्योंकि देश पांच साल बाद भी संकट का समाधान खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है।