Murshidabad हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता: सरकारी सूत्र

मंगलवार को सरकारी सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा की प्रारंभिक जांच से अवगत कराया गया है, जिसमें कथित बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता का संकेत मिलता है। प्रारंभिक निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि उपद्रवियों को शुरू में स्थानीय नेताओं से सहायता मिली होगी, लेकिन अंततः वे बेकाबू हो गए। इस बीच गृह मंत्रालय मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल के अन्य संवेदनशील जिलों में गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रख रहा है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने राज्य प्रशासन को अन्य संवेदनशील जिलों पर कड़ी नज़र रखने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी।

केंद्रीय गृह सचिव पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ लगातार संपर्क में हैं। गृह मंत्रालय ने मुर्शिदाबाद में सीमा सुरक्षा बल की करीब नौ कंपनियां यानी कम से कम 900 जवान तैनात किए हैं। इन नौ कंपनियों में से 300 बीएसएफ जवान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं और राज्य सरकार के अनुरोध पर अन्य अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की गई हैं।

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इससे पहले पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने जानकारी दी कि मुर्शिदाबाद में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है और इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डीजीपी ने आगे कहा कि वह स्थानीय स्तर पर तैनात बीएसएफ की सहायता ले रहे हैं और 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले सप्ताह मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हिंसा भड़क उठी थी। विरोध प्रदर्शन मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में फैल गया, जिसके कारण आगजनी, पथराव और सड़क जाम हो गए।

अधिकारियों ने कहा कि हिंसा प्रभावित इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, हालांकि कोई नई घटना नहीं हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, जहां हिंसा हुई थी। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के तीन सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल ही में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की है और एहतियात के तौर पर अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है।

प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता है, जिन्हें कथित तौर पर स्थानीय टीएमसी नेताओं द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, जिन्होंने बाद में इन तत्वों पर नियंत्रण खो दिया। हिंसा के कारण हिंदू परिवार विस्थापित हो गए, जिससे कई लोग मालदा भाग गए, जिससे फिर से घुसपैठ और सांप्रदायिक अशांति की आशंका बढ़ गई। केंद्र ने हिंसा के शुरुआती चरणों के दौरान जान-माल की रक्षा करने में अपनी विफलता, रेलवे संपत्तियों पर हमले और पुलिस की निष्क्रियता के बारे में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।