लक्ष्य से एक साल पहले ही मिल जायेंगे लाभार्थियों को सस्ते आवास : हरदीप सिंह

आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में सभी जरूरतमंदों को 2022 तक एक करोड़ से अधिक सस्ते आवास मुहैया कराने से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) को लक्ष्य से एक साल पहले 2021 में पूरा कर लिया जायेगा। पुरी ने बताया कि इस योजना के तहत बनने वाले 1.12 करोड़ आवास में से मंत्रालय द्वारा गत सप्ताह सोमवार तक 90 लाख आवास के निर्माण को विभिन्न राज्य सरकारों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने पीएमएवाई की मौजूदा गति को उम्मीद से बेहतर बताते हुये कहा कि शेष 22 लाख मकानों के निर्माण को अगले छह महीने में मंजूरी मिल जायेगी। 

पुरी ने राज्य सरकारों से मिल रही आवास परियोजनाओं को मंजूरी मिलने और निर्माण कार्य शुरु होने में ही सर्वाधिक समय लगने का हवाला देते हुये कहा, ‘‘मार्च 2020 तक इस योजना के तहत बनने वाले सभी 1.20 करोड़ आवास के निर्माण को मंजूरी दे दी जायेगी और इनमें से लगभग 75 लाख आवास का निर्माण कार्य शुरु हो जायेगा। हमें पूरा भरोसा है कि 2021 के शुरुआती दौर में ही हम सभी लाभार्थियों को घर सौंप भी देंगे।’’ 

उन्होंने बताया कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 53.5 लाख घर निर्माणाधीन हैं और 27.17 लाख घर लाभार्थियों को मिल चुके हैं। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना चार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चल रही है। इनमें निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को मकान पर कर्ज में सब्सिडी देकर (सीएलएसएस), झुग्गी बस्तियों की जगह पर बहुमंजिला छोटे आवास बनाकर झुग्गी पुनर्वास करना (आईएसएसआर), निजी क्षेत्र की भागीदारी से सस्ते आवास बनाने की योजनायें (एएसपी) और लाभार्थियों को खुद अपना घर बनवाने के लिये कर्ज देने (बीएलसी) की योजना शामिल है।

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पुरी ने बताया कि सरकार अब तक सीएलएसएस के तहत 7.18 लाख लाभार्थियों को आवास कर्ज पर ब्याज में सब्सिडी के रूप में 18.4 हजार करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। इनमें से 13.05 हजार करोड़ रुपये आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) कम आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणी के लाभार्थियों को दिया गया है। शेष सब्सिडी के रूप में लगभग पांच हजार करोड़ रुपये मध्यम आय वर्ग के लोगों को दिया गया है। 

सीएलएसएस के तहत लाभार्थी को होम लोन पर 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है। पुरी ने बताया कि पीएमएवाई के तहत अभी तक केन्द्रीय सहायता के रूप में मंजूर 79,716 करोड़ रुपये में से 57,870 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। उन्होंने केन्द्र और राज्यों के स्तर पर इस योजना को पूरा करने के लिये चल रहे त्वरित प्रयासों के आधार पर कहा कि जिस गति से यह योजना चल रही है, उसे देखते हुये यह लक्ष्य से एक साल पहले ही पूरी हो जायेगी। 

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