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पंजाब: भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान...आज से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी बिजली, जानें क्या कहा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता को दिए अपने वादे को पूरा करते कहा कि “उनकी सरकार शुक्रवार से हर घर को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी।

02:00 PM Jul 01, 2022 IST | Desk Team

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता को दिए अपने वादे को पूरा करते कहा कि “उनकी सरकार शुक्रवार से हर घर को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी।

पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने जनता को दिए अपने वादे को पूरा करते कहा कि “उनकी सरकार शुक्रवार से हर घर को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें चुनावों के दौरान वादे करती थीं, और उनके वादे पूरे होने में पांच साल बीत जाते थे लेकिन हमारी सरकार ने पंजाब के इतिहास में एक नई मिसाल कायम की है।”
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पंजाब में मिलेगी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली 
भगवंत मान ने कहा कि “आज हम पंजाबियों को दी गई एक और गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। आज से पंजाब के हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।” 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक था, हर महीने हर घर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना। आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने वाला दिल्ली के बाद दूसरा राज्य बन गया है।
राघव चड्ढा ने पंजाब के लिए बताया ऐतिहासिक दिन
राघव चड्ढा ने कहा कि “आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पंजाब दिल्ली के बाद बिजली मुफ्त पाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पंजाबियों के लिए ‘केजरीवाल दी पहली गारंटी’ हकीकत बन गई है।’ बताते चलें कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 27 जून को आप-सरकार का पहला बजट पेश करते हुए कहा था कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने से सरकारी खजाने पर 1,800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
पंजाबियों को मिलेगी बड़ी राहत :चीमा 
चीमा ने कहा था कि “आप सरकार 1 जुलाई से पंजाब के सभी नागरिकों को प्रति माह 300 यूनिट घरेलू बिजली आपूर्ति मुफ्त प्रदान करके पंजाब के लोगों को दी गई अपनी पहली गारंटी को पूरा कर रही है। इससे पंजाबियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अत्यधिक बिजली बिल के संकट से जूझ रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पहले से ही इस योजना को फालतू खर्च में कटौती करके और स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि के माध्यम से वित्तपोषित करने की योजना बनाई है।

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