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Bharat Band Protest 2024 : भारत बंद के दौरान कन्नौज और कोंडागांव में जोरदार प्रदर्शन

04:53 PM Aug 21, 2024 IST | Abhishek Kumar
bharat band protest 2024   भारत बंद के दौरान कन्नौज और कोंडागांव में जोरदार प्रदर्शन

Bharat Band Protest 2024 : एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी लागू करने के फैसले के विरोध में बुधवार को देश भर में भारत बंद का आयोजन किया गया है। वहीं इस दौरान यूपी के कन्नौज और छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला।

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Highlights
. बुधवार को हुआ भारत बंद का ऐलान
. जगह-जगह राजनीतिक पार्टियों ने किया प्रदर्शन
. यूपी के कन्नौज और कोंडागांव में भी जोरदार प्रदर्शन

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Bharat Band Protest 2024 : यूपी के कन्नौज में जोरदार प्रदर्शन

भारत बंद के दौरान यूपी के कन्नौज में आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने संयुक्त रूप से डीएम कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीएम कार्यालय के गेट पर नारेबाजी की और सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधी आदेश को बदलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। भीड़ की भारी तादाद के कारण पुलिस प्रशासन भी परेशान नजर आया, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।

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Bharat Band Protest 2024 : छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में भी भारत बंद का असर साफ देखा गया। एसटी/एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर बंद का आह्वान किया। सुबह से ही सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल चप्पे-चप्पे पर तैनात किया गया। स्थानीय चौपाटी मैदान में सर्व आदिवासी समाज के लोग रैली निकालने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने रायपुर नाका पर बेरिकेड्स लगाकर सुरक्षाबलों को तैनात किया ताकि आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट परिसर तक न पहुंच सकें। एसडीओपी रूपेश कुमार ने बताया कि पुलिस और सुरक्षाबलों की पूरी तैनाती के बावजूद आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

VIDEO: आज भारत बंद क्यों है, कौन-कौन से संगठन और दल हैं शामिल, क्या हैं  मांगे? जानें सबकुछ - India TV Hindi

Bharat Band Protest 2024 : बता दें, उच्चतम न्यायालय में काफी लंबे समय से सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित था। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में एक अगस्त को बड़ा फैसला सुनाते हुए अपने ही 2004 के पुराने फैसले को पलट दिया। इसके बाद न्यायालय ने पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2006 और तमिलनाडु अरुंथथियार अधिनियम पर अपनी मुहर लगाकर कोटा के अंदर सब कैटेगरी को मंजूरी दे दी।

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