स्वाति मालीवाल के मामले में बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट से झटका

दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मामले में उनके खिलाफ लिए गए संज्ञान के आदेश को चुनौती देने वाली बिभव कुमार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। बिभव कुमार की एक और पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई, जिसमें उन्होंने अपने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सत्र न्यायालय को सौंपे जाने को चुनौती दी थी। अदालत ने बिभव कुमार को अप्रमाणित दस्तावेज मुहैया कराने के अदालती आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) राज कुमार ने एक सामान्य आदेश के जरिए तीनों पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया।

एक संशोधन में, बिभव कुमार ने 30 जुलाई, 2024 के आदेशों को चुनौती दी थी, जिसके तहत तीस हजारी कोर्ट द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया था। दूसरे संशोधन में, बिभव कुमार ने तीस हजारी में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पारित 12 मार्च, 2024 के आदेशों को चुनौती दी थी, जिसके तहत मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्य सत्र मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया था।

आपराधिक संशोधन में संशोधनकर्ता/आरोपी की शिकायत यह थी कि ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 207/208 के प्रावधानों का पालन किए बिना मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया। तीसरे संशोधन में, दिल्ली पुलिस ने एलडी द्वारा पारित 22 अक्टूबर, 2024 के आदेशों को चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष/राज्य को आरोपी को अप्रकाशित दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

पुनरीक्षण को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी की मुख्य शिकायत यह है कि शिकायतकर्ता पर हमला करने की कथित साजिश के संबंध में आगे की जांच लंबित है और इस प्रकार, साजिश के अपराध के संबंध में आरोप पत्र अधूरा है। आगे कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने अधूरे आरोप पत्र के आधार पर अपराधों का संज्ञान लिया है, जिसे सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा ट्रायल कोर्ट को अग्रेषित नहीं किया जा सकता था।