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यूएन का बड़ा आरोप, तालिबान की अनुपस्थिति के बावजूद अफगानिस्तान मुद्दे पर बनी सहमति

02:31 PM Feb 20, 2024 IST | Jivesh Mishra
यूएन का बड़ा आरोप  तालिबान की अनुपस्थिति के बावजूद अफगानिस्तान मुद्दे पर बनी सहमति

Big Allegation: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दोहा में दो दिवसीय बैठक के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि अफगानिस्तान से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं, लेकिन बाधाएं बनी हुई हैं।

Highlights:

  • तालिबान की अनुपस्थिति के बावजूद अफगानिस्तान मुद्दे पर बनी सहमति : यूएन
  • हम एक ऐसा अफगानिस्तान चाहते हैं, जहां शांति बनी रहे- गुटेरेस
  • ‘एक ओर अफगानिस्तान एक ऐसी सरकार के साथ बना हुआ’

हम एक ऐसा अफगानिस्तान चाहते हैं, जहां शांति बनी रहे- गुटेरेस

गुटेरेस ने कहा, ''हम एक ऐसा अफगानिस्तान चाहते हैं, जहां शांति बनी रहे। अपने साथ शांति हो, अपने पड़ोसियों के साथ शांति हो और एक संप्रभु राज्य की प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निभाने में सक्षम हो। वहीं, गुटेरेस ने इस बात की ओर इशारा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के साथ जारी तनाव को खत्म करने के लिए बाधाओं पर विजय पाना जरूरी है।

‘एक ओर अफगानिस्तान एक ऐसी सरकार के साथ बना हुआ’

उन्होंने कहा, ''एक ओर अफगानिस्तान एक ऐसी सरकार के साथ बना हुआ है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं है और कई पहलुओं में वैश्विक संस्थानों और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत नहीं है। दूसरी ओर देश में विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों में गिरावट के बारे में एक आम अंतरराष्ट्रीय धारणा है।

‘एक साझा रोडमैप विकसित किया जाना चाहिए’

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अफगान अधिकारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक साझा रोडमैप विकसित किया जाना चाहिए। गुटेरेस की अध्यक्षता में हुई बैठक में चीन, रूस और अमेरिका सहित 20 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान में वास्तविक प्राधिकारी तालिबान ने भाग नहीं लिया।

‘एक ऐसे ट्रीटमेंट की मांग की, जो काफी हद तक मान्यता के समान हो’

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के अनुसार बैठक में भाग लेने के लिए तालिबानी अधिकारियों की निर्धारित शर्तें स्वीकार्य नहीं थी। गुटेरेस ने कहा, इन स्थितियों ने सबसे पहले हमें अफगान समाज के अन्य प्रतिनिधियों से बात करने के अधिकार से वंचित कर दिया और एक ऐसे ट्रीटमेंट की मांग की, जो काफी हद तक मान्यता के समान हो।

 

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