कृषि क्षेत्र पर बड़ा संकट

कोरोना वायरस से जीवन का हर पहलु प्रभावित है। खुदरा बाजार से लेकर शापिंग माॅल तक और कुटीर उद्योगों से लेकर बड़े उद्योग, सब पर घातक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में देश का कृषि क्षेत्र भी अछूता नहीं रह सकता। कोरोना वायरस का संकट उस समय आया है जब खेतों में रबी की फसल खड़ी है, कटाई का समय आ चुका है और किसान फसल कटाई के लिये 13 अप्रैल वैशाखी पर्व का इंतजार कर रहे हैं। मानसून की लम्बी सक्रियता, भूमि में आधी नमी और जलाशयों में भरपूर पानी होने के कारण इस वर्ष रबी की फसलों का बम्पर उत्पादन होने का अनुमान है।

महामारी के चलते बाजार में अफवाहों का बाजार गर्म है। दिन-प्रतिदिन मौतों और संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से नकारात्मकता का वातावरण है। पहले तो किसानों को फसल कटाई की चिंता है और उसके बाद फसल के दाम आधे मिलने को लेकर भी उम्मीदें डूबती नजर आ रही हैं। गेहूं, चना, प्याज, मटर की आवक तो बाजार में शुरू होने वाली है। कोरोना वायरस  से मुर्गी पालन उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। उपभोक्ता मांस, मछली, चिकन और अन्य मांसाहारी उत्पाद खरीद ही नहीं रहे हैं। जिसके चलते दामों में भारी गिरावट आ चुकी है। भारत मांस का प्रमुख निर्यातक है लेकिन आयातक देशों द्वारा आयात पर प्रतिबंध लगाने के कारण सब कुछ ठप्प पड़ा है। भारत में असंगठित क्षेत्र में 86 फीसदी लोग काम करते हैं। शहरों में छोटा-मोटा काम करने वाले श्रमिकों, फैक्टरी कर्मचारियों, दिहाड़ीदार मजदूरों के लिये काम बंद है। लोगों की आमदनी घटने, काम बंद होने, नौकरी जाने या मजदूरी का काम नहीं मिलने के कारण ये लोग शहरों से अपने गांवों की ओर पलायन कर चुके हैं।

गांवों की ओर पलायन करते बदहवास लोगों का दृश्य तो वर्तमान युवा पीढ़ी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। किसानों को कटाई के लिये मजदूर नहीं मिल रहे हैं। बड़े किसान तो हारवेस्टर कम्बाईनों से कटाई कर लेंगे लेकिन फसल के लदान के लिये भी उन्हें मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। छोटे किसानों को भी मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। केंद्र और राज्य सरकारें मजदूरों का पलायन करने से रोकने के लिये सख्त कदम उठा रही हैं और उनके लिये भोजन की व्यवस्था कर रही है।  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो मजदूरों के मकान का किराया भी सरकार द्वारा देने का ऐलान कर दिया है लेकिन इसमें भी सरकार को व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर देश का कृषि क्षेत्र लड़खड़ाता है तो समूची अर्थव्यवस्था ही प्रभावित होगी। सड़कों पर मांगने वाले सिर्फ दिहाड़ी मजदूर ही नहीं इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो नौकरी करते हैं। जिन छात्रों को पेइंग गैस्ट या हाेस्टल खाली करने का बोल दिया गया है उनके आगे भी रहने की समस्या खड़ी हो गई है। कई लोग बाइक, साइकिल या रिक्शा लेकर ही अपने घरों को चल पड़े हैं। ऐसा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी हो रहा है।

यद्यपि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को लॉकडाउन के नियमों से छूट दी है। सरकार ने मंडी, खरीद एजेंसियों, खेती से जुड़े कामकाज, भाड़े पर कृषि मशीनरी देने वाले केन्द्रों के साथ ही कृषि से संबंधित सामान के राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय परिवहन को भी लॉकडाउन से मुक्त कर दिया है। सरकार ने कृषि मजदूरों को काम पर जाने के साथ ही उर्वरक, कीटनाशक और बीज उत्पादन एवं पैकेजिंग यूनिटों को भी लॉकडाउन से मुक्त करने का निर्देश दिया है। सबसे बड़ी समस्या तो कटाई के बाद फसल भंडारण की है।

वर्तमान स्थिति में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि कृषि के साथ-साथ शहरों में उद्योगों का अस्तित्व ग्रामीण मजदूरों पर टिका है। अगर लघु एवं कुटीर उद्योगों के साथ फैक्ट्रियों के लिए मजदूर ही काम पर नहीं आए तो उत्पादन प्रभावित होगा ही। 23 जून 1946 को ‘हरिजन’ में छपे एक लेख में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखा था- ग्रामीण रक्त ही वह सीमेंट है जिससे शहरों की इमारतें बनती हैं। अगर मजदूर ही नहीं मिलेंगे तो शहरों में निर्माण कार्य कैसे होंगे। दूसरी ओर मजदूरों के पलायन से बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान बड़े जोखिम की ओर बढ़ रहे हैं। अगर इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। सड़कों पर भीड़ के निकलने से संक्रमण का खतरा बढ़ चुका है और इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि लॉकडाउन लम्बा चला तो भारत में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होगी। सरकार राशन कार्ड  धारकों को पात्रता से अधिक खाद्य सामग्री दे रही है परन्तु पिछले कुछ वर्षों से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में स्थिति बदतर हुई है। वास्तविक आय और मजदूरी में न के बराबर वृद्धि हुई है। कृषि के फायदेमंद न रहने के चलते किसानों की संख्या घट रही है। पिछले कुछ समय से कृषि विकास दर तीन फीसदी से कम रही है।  2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 15 फीसदी कृषि विकास दर की जरूरत है जो कि असंभव है। कृषि लागत बढ़ी है लेकिन मांग लगातार कमजोर हो रही है। कोरोना संकट के चलते कृषि क्षेत्र को चपत तो लगेगी ही, सरकार को खेती को बचाये रखने के लिए कुछ और उपाय करने होंगे। किसान निधि की राशि को 6 हजार से अधिक बढ़ाना होगा तभी किसानों की उम्मीद बरकरार रहेंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मजदूरों के भरोसे को कैसे कायम किया जाए, यह काम तो सरकारों का ही है।

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