दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, रैन बसेरों में जल्द उपलब्ध होगा 3 समय का भोजन

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी रैन बसेरों के निवासियों को दिन में तीन बार मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह निर्णय दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) द्वारा शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक बुलाने के बाद लिया गया, जहां जनता को लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णय के अनुसार, सभी रैन बसेरों के निवासियों को दिन में तीन बार भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक नई एजेंसी को निविदा दी जाएगी।

• दिल्ली सरकार ने रैन बसेरों के निवासियों को तीन बार मुफ्त भोजन उपलब्ध होगा
• यह निर्णय DUSIB द्वारा एक महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक बुलाने के बाद लिया गया
• तीन बार भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक नई एजेंसी को निविदा दी जाएगी
• बैठक में DUSIB के उपाध्यक्ष सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए

बैठक में कई बड़े अधिकारी शामिल

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में दिल्ली के शहरी विकास मंत्री और DUSIB के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान कई वर्षों से लंबित स्लम बस्तियों में शौचालयों के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी के टेंडर से संबंधित एजेंडा भी पारित किया गया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि आने वाले दिनों में सभी जेजे क्लस्टरों में शौचालयों के रखरखाव के लिए एक नई एजेंसी का टेंडर किया जाएगा। दिल्ली में कई झुग्गियों में सुलभ शौचालयों की कमी है, और केवल पोर्टा केबिन शौचालय ही उपलब्ध हैं। अधिकारियों ने बताया कि शौचालयों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और एजेंसियों को भी लगा दिया गया है। ये एजेंसियां कुछ ही दिनों में शौचालयों के रखरखाव का जिम्मा ले लेंगी।

भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख

DUSIB बोर्ड मीटिंग के दौरान भ्रष्ट अधिकारियों का मुद्दा उठा, DUSIB के कई पूर्व अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बोर्ड ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इनमें से कुछ मामलों में आय से अधिक संपत्ति का मालिक होना शामिल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एसीबी को उन मामलों की जांच करने का निर्देश दिया है जहां अधिकारियों के पास आय से अधिक संपत्ति है। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में DUSIB के एक सेवानिवृत्त अधिकारी भी फंसे हैं। ACB द्वारा अधिकारी की जांच से पता चलेगा कि उसके पास आय से अधिक संपत्ति है या नहीं।