Bihar Election: 71.57 करोड़ रुपए की नकदी और शराब जब्त

Bihar Election: चुनाव आयोग (ईसीआई) की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद से विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों ने 71.57 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित सामान जब्त किए हैं। आयोग ने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, नारकोटिक्स ब्यूरो, सीमा शुल्क और फ्लाइंग स्क्वायड टीमों सहित कई एजेंसियां ​​अवैध प्रलोभनों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों को रोकने के लिए व्यापक निगरानी और संयुक्त अभियान चला रही हैं।

हथियार सहित नकदी और शराब जब्त

जमुई पुलिस ने बिहार एसटीएफ और सीआरपीएफ के साथ मिलकर सोमवार रात एक एके-47 राइफल की लोडेड मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस जब्त किए। अकेले मंगलवार को 2.57 करोड़ रुपए की जब्ती हुई, जिसमें 31.3 लाख रुपए नकद, 1.326 करोड़ रुपए की शराब, 85 लाख रुपए के नशीले पदार्थ, 20 लाख रुपए की कीमती धातुएं और 8.2 लाख रुपए के मुफ्त उपहार और अन्य सामान शामिल हैं। कुल मिलाकर, आचार संहिता लागू होने के बाद से अधिकारियों ने 5.741 करोड़ नकद, 27.26 करोड़ की शराब, 17.74 करोड़ की दवाएं और नशीले पदार्थ, 5.509 करोड़ की कीमती धातुएं, 15.32 करोड़ की मुफ्त वस्तुएं और अन्य सामग्री जब्त की है।

एक हजार से ज्यादा चेक पोस्ट सक्रिय

चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि इन उपायों का उद्देश्य दबाव या प्रलोभन से मुक्त, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है। चुनाव आयोग के बयान के अनुसार, चुनाव अवधि के दौरान कानून और व्यवस्था प्रवर्तन के हिस्से के रूप में, बीएनएस धारा 126, 127 और 129 के तहत 3,13,136 जमानत बांड निष्पादित किए गए हैं, एनएसए, पीआईटीएनडीपीएस और अन्य अधिनियमों के तहत 841 गिरफ्तारियां की गई हैं, 14,707 गैर-जमानती वारंट निष्पादित किए गए हैं, और वर्तमान में बिहार भर में 1,036 चेक पोस्ट सक्रिय हैं।

स्वतंत्र रूप से मताधिकार का प्रयोग कर सकें

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने सभी जिलों को निगरानी को मजबूत करने और सी-विजिल तथा ईसीआईएनईटी जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आयोग ने दोहराया कि उसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता बिना किसी भय या प्रलोभन के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।