भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टालरेंस' की नीति पर बिहार सरकार की मुहिम जारी : टंडन

पटना : बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन ने शनिवार को कहा कि ‘कानून का राज’ स्थापित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होने के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टालरेंस’ की नीति पर राज्य सरकार की मुहिम जारी है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपने संबोधन में टंडन ने कहा कि बिहार में ‘कानून का राज’ स्थापित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। संगठित अपराध पर अंकुश लगाया गया है और आगे भी लगाया जाएगा। बिना किसी भेदभाव के कानूनी प्रावधानों का अनुसरण कराते हुए अपराध नियंत्रण की ठोस व्यवस्था लागू है।

पुलिस तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं ताकि वह अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकें। उन्होंने कहा कि यह सरकार के संकल्प का ही परिणाम है कि राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रादायिक सद्भाव का वातावरण है। टंडन ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध ‘जीरो टालरेंस’ की नीति पर राज्य सरकार की मुहिम जारी है। भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर की जा रही है। प्रशासन के निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार की समस्या के निदान के लिए ‘‘बिहार लोक सेवाओं का अधिकार’’ कानून के अंतर्गत अभी तक 20 करोड़ 50 लाख आवेदनों का निष्पादन कर नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाएं एक नियत समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायी गयी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 को लागू कर लोगों के परिवाद पर सुनवाई के साथ साथ तय समय सीमा में इसके निवारण का भी कानूनी अधिकार दिया गया है। अब तक लगभग 4 लाख 10 हजार आवेदनों का निष्पादन कर लोगों की शिकायतों का निवारण किया गया है।

टंडन ने कहा कि लोक संवाद के माध्यम लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं जिससे राज्य सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों का संवर्द्धन कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुशासन एवं न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर प्रदेश के विकास के लिए सार्थक प्रयास किए हैं। परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। विकास और कल्याण के पथ पर सभी क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। टंडन ने कहा कि राज्य में विकास की रणनीति समावेशी, न्यायोचित और सतत होने के साथ ही आर्थिक प्रगति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के निमित सुशासन के कार्यक्रम संपूर्ण राज्य में लागू किये जा रहे हैं।

टंडन ने कहा कि ‘सुशासन के कार्यक्रम’ के तहत ‘सात निश्चय’ के क्रियान्वयन के साथ कृषि रोडमैप, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों की योजनाओं का अनुश्रवण किए जाने की व्यवस्था की गयी है तथा वर्तमान संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए बेहतर कार्य प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी एवं बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारून रशीद सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इससे पूर्व राज्यपाल ने मार्च पास्ट का अवलोकन किया और गारद की सलामी ली। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गयी झांकियों में पहले स्थान पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग की झांकी, दूसरे स्थान पर उद्योग विभाग की झांकी, तीसरे स्थान पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी तथा चौथे स्थान पर राज्य स्वास्थ्य समिति की झांकी रही।