Bihar: बजट में विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से भड़के पूर्व मंत्री आलोक मेहता
04:50 PM Jul 24, 2024 IST
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Bihar: आम बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी खफा है। बिहार की उजियारपुर सीट से विधायक और पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने इसको लेकर नाराजगी जताई है।
Highlights
- Bihar को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से भड़के आलोक मेहता
- बजट में Bihar को मिले पैकेज पर नाराजगी व्यक्त की
- पेपर लीक के मामलों को देखते हुए विधानसभा कई और कानून हुए पारित
Bihar को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से भड़के आलोक मेहता
बिहार(Bihar) विधानसभा में सत्र के बाद पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ‘नार्थ ईस्ट कोरीडोर’ को बिहार के खाते में डालने की बात कही। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा, “विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहले राजद की ही मांग थी, नीतीश कुमार जी उसमें बाद में शामिल हुए।
विशेष राज्य का दर्जा बिहार के आम लोगों की मांग- आलोक मेहता
बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार के आम लोगों की मांग है। यह आम अवाम की आवश्यकता है इसलिए इस एजेंडे को नहीं छोड़ा जा सकता। हमें इस बात पर आश्चर्य है कि नीतीश कुमार जी कैसे इस एजेंडे को छोड़ कर चले गए। पिछले दिनों नीतीश जी ने ही कहा था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से कुछ भी कम स्वीकार नहीं होगा।”
बजट में Bihar को मिले पैकेज पर नाराजगी व्यक्त की
आम बजट में बिहार(Bihar) को मिले पैकेज पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आलोक कुमार आलोक कुमार मेहता ने कहा, जिस पैकेज की आज बात की जा रही है वह ईस्टर्न कॉरिडोर बनाने का एक प्रयास है, जिसे बिहार के खाते में डाला जा रहा है। वह पैसा बिहार का नहीं है। पूर्वोत्तर को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है जो अच्छी बात है, लेकिन यह बिहार का मामला नहीं है, यह केंद्र का मामला है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोड बनाइये और रास्ते में पड़ने वाले राज्यों को कहिए कि वह पैसा राज्यों का है, तो यह गलत बात है।”
पेपर लीक के मामलों को देखते हुए विधानसभा कई और कानून हुए पारित
बता दें कि बिहार में भी इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है। देश में बढ़ते पेपर लीक के मामलों को देखते हुए विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक बुधवार को पास करने के साथ साथ कई और कानूनों को पारित किया गया है।
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