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Bihar News: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मंगलवार को बिहार के पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में "सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत" विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया
राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के सहयोग से 10 सितंबर से 12 सितंबर, 2024 तक किया जा रहा है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राजीव रंजन सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें संसाधन उपलब्ध कराकर, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहलों को लागू करके और विभिन्न डिजिटल हस्तक्षेप शुरू करके पंचायतों को सशक्त बना रही हैं।
उन्होंने पंचायतों से इन संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने, सरकारी योजनाओं को सेवा भावना से जोड़ने तथा सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतों के विजन को साकार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का विजन रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की नींव है और अगर नींव मजबूत होगी तो लोकतंत्र का पूरा ढांचा खड़ा होगा।
राजीव रंजन सिंह ने निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से अपने गांवों के समावेशी और समग्र विकास की दिशा में काम करने का आह्वान किया, ताकि कोई भी पीछे न छूटे। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ग्रामीण विकास में योगदान मिलेगा बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से पर्यावरण संरक्षण को भावनात्मक अपील से जोड़ने के प्रधानमंत्री के विजन पर प्रकाश डालते हुए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा, "पंचायत स्तर पर इस महत्वपूर्ण पहल की सफलता सुनिश्चित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।"
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिहार द्वारा की गई प्रगति, उपलब्धियों और प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने पंचायती राज में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से पंचायती राज व्यवस्था में अपनी सक्रिय भागीदारी और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने तथा जहां कहीं भी 'सरपंच पति' या 'मुखिया पति' (अपनी निर्वाचित पत्नी की ओर से काम करने वाले पति) की प्रथा है, उसे समाप्त करने के लिए अपने नेतृत्व का दावा करने का आह्वान किया।
(Input From ANI)