अनुसूचित जाति-जनजाति के कर्मचारियों के खिलाफ है सरकार, बसपा ने लगाया आरोप

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने बुधवार को राज्य और केंद्र सरकार पर अनुसूचित जाति-जनजाति और आदिवासी को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार और भारत सरकार बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के नाम पर ठगने और दबाने का काम कर रही है। उन्होंने पटना में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि रातोंरात कैबिनेट की मीटिंग होती है और 13 अक्टूबर को बिहार गजट जारी किया जाता है, जिसमें दलित और आदिवासी समाज को दबाने का काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 19300 द्वारा बिहार सरकार के नए आरक्षण विरोधी काले कानून के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के पदाधिकारियों, कर्मियों को छोड़कर शेष सभी वर्ग के पदाधिकारियों, कर्मियों को राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति दी जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की सभी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लगभग 98 प्रतिशत पदाधिकारी, कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो गए हैं।

अनिल कुमार ने कहा कि यह एक ऐसा गजट है जो दलित समाज और आदिवासी समाज को मारने और दबाने का काम करती है। अगर इस काला कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से आंदोलन किया जाएगा।