प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव 

बिहार : जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें से 40 विधानसभा सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज पार्टी 2025 विधानसभा चुनाव में महिलाओं को कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी। इसके बाद अगर अगले 5 साल और मौका मिला तो 2030 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 70 से 80 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारेगी।

Highlight : 

• जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान
• बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव 
• 40 विधानसभा सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की बड़ी घोषणा

उन्होंने कहा, हमारी पार्टी ने महिलाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें नेत्री बनाने का अभियान शुरू किया है। महिलाओं को सही मायने में नेत्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। इसलिए जनसुराज पार्टी का उद्देश्य है कि सबसे पहले 40 महिलाओं को जीताकर विधानसभा पहुंचाया जाए।

प्रशांत किशोर की मांग, महिलाओं को रोजगार के लिए मिले 4 फीसदी ब्याज पर कर्ज

प्रशांत किशोर ने यह भी मांग की कि महिलाओं को रोजगार और व्यापार करने के लिए 4 फीसदी ब्याज पर कर्ज मिले, इसके लिए सरकारी गारंटी जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में जनता की सरकार बनने वाली है. 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी के गठन का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2025 में जब बिहार में जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी तब सालभर के अंदर राज्य के किसी भी बेटे को मजबूरी में 10-12 हजार के रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमने इसके लिए पूरी योजना बना ली है।

बिहार की जनता से की अपील

उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं कि अगली बार ध्यान से वोट करें। वो किसी नेता या उनके बेटे को देखकर नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान करें। मेरी इस बात पर बिहार की महिलाओं ने सहमति जताई है। उन्होमने यह भी मांग की कि महिलाओं को रोजगार और व्यापार करने के लिए 4 फीसदी ब्याज पर कर्ज मिले, इसके लिए सरकारी गारंटी जरूरी है।