Bihar Voter List: 'फर्जी खबर की खुली पोल', वोटर लिस्ट से जुड़े Tejashwi Yadav के दावे पर BJP का तंज

Bihar Voter List: बिहार में एक अगस्त को जारी हुई मतदाता सूची के मसौदे (ड्राफ्ट) को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे लेकर कई सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी के इस बयान पर भाजपा (BJP) आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने टिप्पणी की है। उन्होंने तेजस्वी के दावे को फर्जी और भ्रामक करार दिया।

मालवीय ने एक्स पोस्ट के जरिए बोला हमला

अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "फर्जी खबर की खुली पोल। तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का यह दावा कि विशेष संवीक्षा (विशेष गहन पुनरीक्षण) के बाद उनका नाम मतदाता सूची से गायब है- पूरी तरह गलत है। उनका नाम क्रमांक 416 पर दर्ज है। कृपया तथ्य जांचें, फिर जानकारी साझा करें। जानबूझकर मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिशों को बेनकाब करना जरूरी है।"

पोस्ट के साथ वोटर लिस्ट भी किया शेयर

Bihar Voter List: अमित मालवीय ने इस पोस्ट के साथ मतदाता सूची का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है, जिसमें तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का नाम क्रमांक 416 पर दर्ज है। मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम मतदान केंद्र संख्या 204. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन, क्रम संख्या 416 पर अंकित है। इससे पहले, उनका नाम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन, मतदान केन्द्र संख्या 171, क्रम संख्या 481 पर दर्ज था।

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तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

Bihar Voter List: बता दें कि बिहार में मतदाता सूची को लेकर एसआईआर की प्रक्रिया के बाद 1 अगस्त को नया ड्राफ्ट जारी किया गया। इस पर विपक्ष ने आरोप लगाए कि कई लोगों के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं। तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने खुद का नाम गायब होने की बात कहकर इस मसले को और गंभीर बना दिया। उन्होंने एसआईआर में 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने को लेकर सवाल उठाए।

तेजस्वी ने पारदर्शिता पर उठाया सवाल

उन्होंने कहा कि जो सूची सामने आई है उसमें कुछ भी नहीं बताया गया। इसे लेकर कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है। उन्होंने (Tejashwi Yadav) एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग का यह अद्भुत कार्य है। हर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 20 से 30 हजार नाम हटाए गए हैं, कुल लगभग 65 लाख, यानी करीब 8.5 फीसदी मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं।

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