पुणे में भाजपा की बैठक, मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा
मोदी सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की तैयारी
पुणे में भाजपा की बैठक में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। ‘संकल्प से सिद्धि’ कार्यशालाओं के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कहा कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और शीघ्र ही तीसरे स्थान पर होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के 11 सफल वर्षों के उपलक्ष्य में भाजपा ने देशभर में ‘संकल्प से सिद्धि’ कार्यशालाओं का आयोजन प्रारंभ किया है। इसी कड़ी में पश्चिम महाराष्ट्र के 13 संगठनात्मक जिलों और 224 मंडलों के भाजपा पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक पुणे में आयोजित की गई। बैठक के बाद आयोजित पत्रकार सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने बताया कि यह कार्यशालाएं केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेंगी।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और हम शीघ्र ही तीसरे स्थान पर होंगे। यह विश्वास अब पूरे देश में गूंज रहा है। मंडल स्तर पर आयोजित इन कार्यशालाओं के माध्यम से मोदी सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी। चाहे वह रेलवे हो या सड़क निर्माण, देश के बुनियादी ढांचे में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, उन्हें गांव-गांव तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।
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रवींद्र चव्हाण ने 25 जून को ‘काला दिवस’ के रूप में याद करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष पूर्व इसी दिन कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लगाकर संविधान का गला घोंटा था। यह ऐतिहासिक सत्य नई पीढ़ी को जानना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए चव्हाण ने हर नागरिक से अपनी मां और मातृभूमि के नाम पर कम से कम एक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की नहीं, हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।
आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर भी रवींद्र चव्हाण ने कार्यकर्ताओं को सचेत किया। उन्होंने कहा कि वार्ड संरचना, मतदान केंद्रों की समीक्षा और नियमानुसार संगठनात्मक कार्यवाही करना अब प्राथमिकता है। संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करना समय की मांग है।
