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भाजपा का राज्य चुनाव आयोग से नीतीश, तेजस्वी के खिलाफ केस दर्ज करने का अनुरोध, जानें क्या है पूरा मामला

बिहार में भाजपा ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य के खिलाफ शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

08:58 PM Dec 02, 2022 IST | Desk Team

बिहार में भाजपा ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य के खिलाफ शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को एक ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य के खिलाफ शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब एक दिन पहले एसईसी ने घोषणा की कि चुनाव 18 और 28 दिसंबर को होंगे और दो चरणों के लिए मतगणना क्रमशः 20 और 30 दिसंबर को होगी। इससे पहले, चुनाव अक्टूबर में निर्धारित किए गए थे, लेकिन पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश के कारण इसे टाल दिया गया था।
भाजपा ने एक बयान में कहा कि एसईसी को बताया गया है कि ‘‘सत्तारूढ़ महागठबंधन को छोड़कर अन्य दलों के सांसदों और विधायकों को अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों को करने से रोका जा रहा है क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है। हालांकि राज्य सरकार के समारोह धूमधाम से आयोजित किए जा रहे हैं और इनमें से कई में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल होते हैं।’’
महागठबंधन ने भाजपा पर कसा तंज
बयान में कहा गया है, ‘‘इसलिए हमने अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के अलावा ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले मंत्रियों और संबंधित सभी सरकारी अधिकारियों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया जाए।’’सत्तारूढ़ महागठबंधन ने भाजपा पर तंज कसा है। जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, ‘‘अगर भाजपा नेताओं को यकीन है कि उनके आरोप बेबुनियाद नहीं हैं, तो उन्हें एसईसी के सामने मांग उठाने के बजाय खुद ही प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए।’’
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